BLOG | सत्ताधारी काँग्रेस असो की भाजप.. शेतकऱ्यांना संघर्ष अटळ!

1988 लढले पिता... आणि आज 2021 साली मुलगा लढतोय.... या आंदोलनाकडे शेतकरी आंदोलन ह्याच स्वरूपात पाहिल्यास तोडगा निघेल, अन्यथा नाही.

सन : 1988, स्थळ : बोट क्लब, नवी दिल्ली ते सन : 2021, स्थळ : लाल किल्ला, नवी दिल्ली

26 जानेवारीच्या दिवशी लाल किल्ला व राजधानी नवी दिल्लीत जे झाले ते सगळ्या जगाने पाहिले आहे. मात्र अशी आंदोलन करण्याची भारतीय किसान युनियनची ही काही पहिली वेळ नक्कीच नाही. या आंदोलनात राकेश टिकैत यांच्या नावाची आंदोलनाच्या अगदी पहिल्या दिवशीपासून आज, या क्षणापर्यंत चर्चा होत आहे. राकेश हे चौधरी महेंद्रसिंग टिकैत यांचे चिरंजीव आहेत आणि ते भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष आहेत राकेश टीकैत. राजकीय पक्षाप्रमाणेच किसान युनियनचा वारसा राकेश यांना वडील महेंद्रसिंग टिकैत यांच्याकडून मिळाला व ते शेतकऱ्याच्या हितासाठी आंदोलन करण्याचा वारसा चालवत आहेत. हा संघर्षाचा वारसा चालवताना आतापर्यंत 44 वेळा शेतकरी आंदोलनामुळे त्यांना तुरुंगवास भोगावा लागला आहे.

बलियान खाप पंचायतीचे प्रमुख असलेल्या चौधरी महेंद्रसिंग टिकैत यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी वेळोवेळी आंदोलने केली होती. त्यात त्यांना त्या त्या वेळी यशही आले.अनेक आंदोलन त्यांनी केली. उत्तरप्रदेश, पंजाब आणि हरियाणा भागातून त्यांना प्रचंड प्रतिसाद मिळाला होता. एक आंदोलन असेच झाले होते ते 1987 साली... शेतीच्या वीजपंपच्या बिलासाठी आंदोलन उभे केले... ठिकाण होते मेरठ... हे आंदोलन 40 दिवस चालले होते. या तीव्र आंदोलनाची नोंद देशात झाली होती. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री वीर बहादूर सिंग यांना जमिनीवर यावे लागले होते. चौधरी टिकैत यांच्या शर्तीवर ते आले. ना काँग्रेसचा झेंडा, ना पोलीस... ना कोणता दुसरा नेता.... फक्त मुख्यमंत्री वीर बहादूर सिंग.... लाखो शेतकरी असलेल्या त्या भरसभेत वीर बहादूर सिंग यांनी भाषण केले. मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणावर नाराज चौधरी महेंद्रसिंग टिकैत यांनी तेथेच मुख्यमंत्र्यांचा पाणउतारा केला. त्याचबरोबर चौधरी महेंद्रसिंग टिकैत हे राष्ट्रीय स्तरावर शेतकरी नेते म्हणून उदयास आले.

त्यानंतर ऑक्टोबर 1988 ला शेतकऱ्याच्या 35 मागण्यांसाठी दिल्लीत आंदोलन करण्यात आले. त्यावेळी दिल्लीच्या रस्त्यावर गाई म्हशी आणि ट्रॅक्टर घेऊन शेतकरी दाखल झाला होता. शेतकऱ्याची संख्या रोज वाढत जात होती. स्वर्गीय राजीव गांधी देशाचे पंतप्रधान होते. त्यांनी ह्या आंदोलनाची दखल घेतली नव्हती. जशी दखल मोदी-शहा यांच्या सरकारने आताच्या आंदोलनाची घेतली नाही, अगदी तसेच... त्यामुळे आंदोलक हिंसक झाले. पोलिसांच्या गोळीबारात दोन शेतकरी मरण पावले. सरकार तरीही झुकत नव्हते. यानंतर चौदा राज्यातील शेतकरी दिल्लीत जमा होऊ लागले. ही संख्या पाच लाखाच्या पुढे गेली होती. एक आठवडा दिल्ली ठप्प होती. पाशवी बहुमत पाठीशी असणाऱ्या स्वर्गीय राजीव गांधी यांना शेतकऱ्याच्या आंदोलनाचा आणि पुढील परिणामांचा अंदाज आला नाही. वेळ निघून गेली होती. अखेर चिघळलेले आंदोलन लक्षात घेता राजीव गांधी सरकारला शरण यावेच लागले. सरकारला चर्चा करणे भाग पडले.अनेक मागण्या मान्य झाल्या, शेवटी मार्ग निघाला. 35 पैकी शेतकऱ्यांच्या 28 मागण्या राजीव सरकारने गपगुमान मान्य केल्या. आंदोलन मागे घेण्यात आले. या घटनेला आज 32 वर्ष झाली आहेत.

सरकार कोणाचे ही असो वृत्ती सत्ताधाऱ्याची असते. सरकार कोणाचेही असो, दिल्लीत शेतकरी आला की आंदोलन देश पातळीवर गाजते, वाजते आणि त्याचे राजकीय पडसाद नंतर उमटत राहतात. जी पुढे चालून राजकीय समीकरण बदलवणारी असतात. बोफोर्स भ्रष्टाचाराचे प्रकरण गाजले म्हणून राजीव सरकार गेले असे साधारणपणे समजले जात असले तरी टिकैत यांच्या आंदोलनानंतर सरकारचे भविष्य निश्चित झालेलेच होते. बोफोर्स भ्रष्टाचाराने त्यावर शेवटचा व निर्णायक घाव घातला. भरीस भर म्हणजे चौधरी महेंद्रसिंग टिकैत यांच्या आंदोलनाचा फटका काँग्रेसला उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि पंजाब राज्यातही बसला. आता असाच फटका भाजपाला बसेल का? कुठे कुठे बसेल? भाजपचं नुकसान किती व कसे होईल? या प्रश्नांची उत्तरं मात्र भविष्याच्या गर्भात दडली आहेत.

1988 साली शेतकरी नेते टिकैत होते व आजही टिकैतच आहेत. संघटनासुद्धा भारतीय किसान युनियनचं... 1988 लढले पिता... आणि आज 2021 साली मुलगा लढतोय.... या आंदोलनाकडे शेतकरी आंदोलन ह्याच स्वरूपात पाहिल्यास तोडगा निघेल, अन्यथा नाही... कारण या आंदोलनात खलीस्तानी, देशद्रोही लोक घुसलेत असा अपप्रचार सुरू आहे... हे कोणाला ही परवडणारे नाही....!