Yavatmal Farmers : नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजार रुपयांची मदत द्यावी, यवतमाळमध्ये शेतकरी वारकरी संघटनेचं आंदोलन

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजार रुपयांची मदत द्यावी, या मागणीसाठी यवतमाळमध्ये शेतकरी वारकरी संघटनेनं आंदोलन केले.

Yavatmal Farmers

Yavatmal Farmers Agitation : मुसळधार पावसामुळं (rain) राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठं नुकसान झालं आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातील शेती पिकांना मोठा फटका बसला आहे. या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना राज्य सरकारनं अखेर मदत जाहीर केली आहे. हेक्टरी 13 हजार 600 रुपयांच्या मदतीची घोषणा केली आहे. तर मदतीची मर्यादा ही दोन हेक्टरवरुन तीन हेक्टर करण्यात आली आहे. मात्र, या मदतीला शेतकरी वारकरी संघटनेनं विरोध केला आहे. शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजार रुपयांची मदत द्यावी, या मागणीसाठी  शेतकरी वारकरी संघटनेनं यवतमाळमध्ये (Yavatmal) अर्धनग्न आंदोलन केलं. 50 हजार हेक्टरी मदत करा, अन्यथा सरकारचे कपडे उतरवू असा इशारा शेतकरी संघटनेनं दिला आहे.

आमदार पाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये राहून सत्तेसाठी बंड करु शकतात, करोडो रुपये खर्च करु शकतात तर शेतकऱ्यांना भरीव मदत का करु शकत नाहीत. असा प्रश्न वारकरी शेतकरी संघटनेनं उपस्थित केला आहे. यावेळी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेपासून तिरंगा चौकापर्यंत सरकार विरोधात जोरदार घोणबाजी करण्यात आली. यवतमाळ जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळं महापुरचा फटका बसला आहे. यामध्ये लाखो हेक्टरवरील जमीन खरडून गेली आहे. त्यामुळं शेतकरी संकटात सापडला आहे. अशातच सरकारने हेक्टरी 13 हजार 600 रुपयाची मदत जाहीर केल्याने संतप्त झालेल्या शेतकरी वारकरी संघटनेने आंदोलन केलं. यवतमाळमध्ये जिल्ह्यात ओला दुष्काळ जाहीर करा, हेक्टरी 50 हजार रुपयांची मद द्या, शेतकऱ्यांचे यावर्षी घेतलेले कर्ज माफ करावं, या मागण्यांसाठी हे अर्धनग्न आंदोलन आज करण्यात आलं.  

राज्यात 15 लाख हेक्टर शेतीचं नुकसान 

राज्यात अतिवृष्टीमुळं 15 लाख हेक्टरील शेतीचं नुकसान झालं आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार, त्यांना दिलासा देण्यासाठी शिवसेना भाजप सरकारने विशेष बाब म्हणून मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच दोन हेक्टरची मर्यादा वाढवून आम्ही ती 3 हेक्टर केली आहे.  एनडीआरएफच्या नियमाप्रमाणे 6 हजार 800 रुपयांची मदत मिळत होती. त्यापेक्षा दुप्पट मदत आम्ही देणार आहोत. म्हणजे प्रतिहेक्टर 13 हजार 600 रुपये मदतीची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. मात्र, या मदतीनंतर विरोधी पक्षांसह शेतकरी संघटनांनी विरोध केला आहे. ही तोकडी मदत असल्याचे विविध संघटनांनी म्हटले आहे.