ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! ऊस तोडणी यंत्र खरेदीच्या आर्थिक सहाय्य प्रस्तावाला मंजुरी
Nitin Gadkari : "ऊस तोडणी यंत्र खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य देण्यासंदर्भात सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावाला केंद्रीय कृषी मंत्रालय आणि महाराष्ट्र सरकारने मंजुरी दिल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिलीय.
मुंबई : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी ( Nitin Gadkari ) यांनी राज्यभरातील उस उत्पादक (Sugarcane) शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी दिलीय. "ऊस तोडणी यंत्र खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य देण्यासंदर्भात सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावाला केंद्रीय कृषी मंत्रालय (Union Ministry) आणि महाराष्ट्र सरकारने ( Government of Maharashtra ) मंजुरी दिली आहे. या योजनेचा तपशील लवकरच जाहीर केला जाईल, अशी माहिती नितीन गडकरी यांनी दिलीय.
ट्विटकरवरून नितीन गडकरी यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी दिलीय. "महाराष्ट्रातील सर्व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठी व आनंदाची बातमी! ऊस तोडणी यंत्र खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य देण्यासंदर्भात सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावाला केंद्रीय कृषी मंत्रालय आणि महाराष्ट्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. या योजनेचा तपशील लवकरच जाहीर केला जाईल. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तोडणीसाठी यांत्रिकीकरणाच्या मदतीने आता शेतकरी आपला ऊस वेळेत साखर कारखान्यांकडे पाठवू शकतील आणि ऊसाचे वजन कमी होण्याच्या शक्यता टाळू शकतील तसेच वेळेवर मोबदला मिळवू शकतील. याचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे, असे ट्विट नितीन गडकरी यांनी केले आहे.
महाराष्ट्रातील सर्व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठी व आनंदाची बातमी!
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) January 14, 2023
ऊस तोडणी यंत्र खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य देण्यासंदर्भात सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावाला केंद्रीय कृषी मंत्रालय आणि महाराष्ट्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. या योजनेचा तपशील लवकरच जाहीर केला जाईल.
वेळेवर ऊस तोडणी अभावी शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसात होत आहे. शिवाय तोडलेला ऊस वेळेवर कारखान्यापर्यंत पोहोच नसल्याचे त्याचे वजन कमी होऊन शेतकऱ्याला मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. ऊस तोडणी यंत्र खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य केले तर शेतकऱ्यांचे हे नुकसान टळणार आहे. त्यामुळेच सरकारने याबाबतचा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे ऊसाचे वजन कमी होण्याची शक्यता टळेल. गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांसमोर ऊस तोडणीचा प्रश्न होता. परंतु, सरकारच्या या निर्णयामुळे आता शेतकऱ्यांची चिंता मिटेल.
ऊस तोडणीला आल्यानंतर वेळेवर मजूर मिळत नाहीत. मिळालेच तर त्यासाठी शेतकऱ्यांकडूनच जास्तीचे पैसे आकारले जातात. हे सर्व करून देखील ऊस वेळेत कारखान्याला पोहोचेल याची शक्यता नाही. त्यामुळे राज्यभरातील ऊस उत्पादक शेतकरी चिंतेत होता.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
