Milk FRP : दुधाला FRP चं धोरण लागू करावं, शेतकरी संघर्ष समितीची मागणी, नव्या सरकारनं दूध उत्पादकांना न्याय द्यावा

दुधाला FRP चं धोरण लागू करावं अशी मागणी शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीनं करण्यात आली आहे.

Milk

Milk FRP : गेल्या अनेक दिवसांपासून दुधाला (Milk) एफआरपी (FRP) चे धोरण लागू करावी अशी मागणी शेतकरी संघर्ष समितीच्यावतीनं केली जात आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही वेळोवेळी ही मागणी करण्यात आली होती. आता देखील दुधाला FRP आणि रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू अशी मागणी करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्यासह दुग्धविकास मंत्र्यांना निवेदन सादर केलं आहे. दूध खरेदीदरांमधील अस्थिरतेमुळं राज्यात दुध व्यवसायाच्या विकासाला मर्यादा आल्या असल्याचे मत शेतकरी संघर्ष समितीनं व्यक्त केलं आहे.

76 टक्के दूध खासगी दूध कंपन्यांकडे 

राज्यात एकूण संकलित होत असलेल्या दुधापैकी 76 टक्के दूध खासगी दूध  कंपन्यांकडे संकलित होऊ लागल्यानं या क्षेत्रात खासगी दूध कंपन्यांची एकाधिकारशाही निर्माण झाली आहे. खासगी  कंपन्या संगनमत करुन  खरेदीचे दर वारंवार पाडत आहेत. राज्यातील दूध उत्पादक शेतकरी यामुळे मेटाकुटीला येत असल्याचे मत किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी व्यक्त केलं आहे. अनिश्चितता  आणि अस्थिरतेमुळं दूध क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक होत नाही. राज्यातील दुग्ध व्यवसाय विकासालाही मर्यादा येतात. दूध व्यवसायातील अनिश्चितता व अस्थिरता काही प्रमाणात कमी केल्यास राज्यातील दुग्ध व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात विकसित होईल. राज्यातील दूध उत्पादकांनाही  दिलासा मिळेल, अशी संघर्ष समितीची भूमिका आहे.  

दूध उत्पादकांना न्याय देण्याची जबाबदारी नव्या सरकारची 

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्यातील दूध उत्पादकांनी दूध व्यवसायातील अनिश्चितता व अस्थिरता कमी व्हावी यासाठी, दुधाला FRP चे कायदेशीर संरक्षण मिळावे अशी मागणी केली होती. तसेच दुग्ध क्षेत्राला उसाप्रमाणे रेव्ह्येन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू व्हावे या मागणीसाठी प्रदीर्घ संघर्ष केला. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने या पार्श्वभूमीवर दुधाला FRP लागू करण्यासाठी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. मात्र, राज्यात दरम्यानच्या काळात सत्तांतर झाले. परिणामी या समितीला काम करता आले नाही. आता दूध उत्पादकांना न्याय देण्याची जबाबदारी नव्या सरकारची आहे. राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने आता या कामी पुढाकार घेऊन दुध उत्पादकांना FRP आणि रेव्हेन्यू शेअरिंगचे संरक्षण द्यावं अशी मागणी करण्यात आली आहे. 

महत्त्वाच्या बातम्या: