Sugarcane FRP : शेतकऱ्यांच्या ऊसाची FRP थकवली, श्री साईप्रिया शुगर्सवर जप्तीच्या कारवाईचे आदेश
पुणे (Pune) जिल्ह्यातील दौंड तालुक्यातील श्री साईप्रिया शुगर्स लिमिटेड या कारखान्यावर (Shree Saipriya Sugar Factory) महसुली वसुली प्रमाणपत्रानुसार जप्तीच्या कारवाईचे आदेश साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिले आहेत.
Sugarcane FRP : राज्यातील काही साखर कारखान्यांकडे (Sugar Factory) शेतकऱ्यांच्या ऊसाची FRP थकीत आहे. त्या करखान्याविरोधात साखर आयुक्तांनी कारवाईचा बडगा उचलण्यास सुरुवात केली आहे. पुणे (Pune) जिल्ह्यातील दौंड तालुक्यातील श्री साईप्रिया शुगर्स लिमिटेड या कारखान्यावर (Shree Saipriya Sugar Factory) महसुली वसुली प्रमाणपत्रानुसार जप्तीच्या कारवाईचे आदेश साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिले आहेत.
15 टक्के व्याज दराने कारखान्याकडून पैसे वसूल करावे
श्री साईप्रिया शुगर्स लिमिटेड या कारखान्याने शेतकर्‍यांच्या ऊसाच्या एफआरपीचे 5 कोटी 78 लाख 13 हजार रुपये थकवले आहेत. त्यामुळे या कारखान्यावर महसुली वसुली प्रमाणपत्रानुसार जप्तीच्या कारवाईचे आदेश साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिले आहेत. त्याचबरोबर शेतकर्‍यांना पैसे मिळण्यास उशीर झाल्याने 15 टक्के दराने व्याज देखील कारखान्याकडून वसूल करावे असे आदेश साखर आयुक्तांनी दिले आहेत.
ऊस नियंत्रण आदेश 1966 मधील तरतुदीचे उल्लंघन
श्री साईप्रिया शुगर्सने या खासगी कारखान्याने या गाळप हंगामात 3 लाख 15 हजार 194 मेट्रिक टन ऊसाचे गाळप पूर्ण केले आहे. त्यानुसार आत्तापर्यंत शेतकर्‍यांना 78 कोटी 79 लाख 88 हजार रुपयांची एफआरपीची रक्कम दिलेली आहे. मात्र, अद्याप 5 कोटी 78 लाख 13 हजार रुपयांच्या थकीत एफआरपीप्रश्नी कारखान्यास बाजू मांडण्यासाठी साखर आयुक्तालयाने सुनावणी संधी दिली. या कारखान्याने ऊस नियंत्रण आदेश 1966 मधील तरतुदीचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी जप्तीच्या कारवाईच्या आदेश दिले आहेत. वसुलीसाठी पुणे जिल्हाधिकार्‍यांना आदेश दिले आहेत.
कारखान्याची जंगम आणि स्थावर मालमत्ता जप्त करावी
श्री साईप्रिया शुगर्स या कारखान्याकडून जमीन महसुलाची थकबाकी समजून कारखान्याने उत्पादित केलेली साखर, मोलॅसिस आणि बगॅस इत्यादी उत्पादनाची विक्री करुन त्यामधून रक्कम वसूल करण्यात यावी, असे आदेश साखर आयुक्तांनी दिले आहेत. साखरेचा साठा बँकेकडे तारण असल्यास तारण नसलेली कारखान्याची जंगम आणि स्थावर मालमत्ता जप्त करावी. तसेच या मालामत्तेवर दस्तऐवजावर शासनाच्या नावाची नोंद करावी असे आदेश साखर आयुक्तांनी दिले आहेत. दरम्यान, या मालमत्तेची जप्ती करुन त्याची विहित पध्दतीने विक्री करुन या रक्कमेतून शेतकर्‍यांची रक्कम द्यावी, असे साखर आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
