डोंबिवलीतील 6,500 कुटुंबांना 10 दिवसांची मुदत; बेघर होणाऱ्यांचा टाहो; मुख्यमंत्री फडणवीस स्पष्टच बोलले
बांधकाम व्यवसायिकांनी केडीएमसी महापालिका क्षेत्रातील खोटे दस्तावेज सादर करत रेरामध्ये नोंदणी केल्याने 65 इमारती कारवाईच्या रडारवर आल्या आहेत.
मुंबई : कल्याण डोंबिवली (Dombivali) महापालिका परिसरातील बोगस महारेरा प्रकरणातील साडेसहा हजार रहिवाशी बेघर होण्याची शक्यता आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महापालिकेने 48 इमारतींमधील रहिवाशांना पुढच्या 10 दिवसांत घरे खाली करण्याची नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे जगावे की मरावे असा प्रश्न या रहिवाशांसमोर उभा आहे. शेकडो नागरिकांनी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या गेट समोर एकत्र येऊन अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला. घर तुटण्याच्या भीतीने एका नागरिकाला चक्क अति दक्षता विभागामध्ये दाखल केल्याची माहिती येथील रहिवाशांनी दिली. तर, अनेकांनी आपलं घर तुटणार म्हणून टाहो देखील फोडल्याचे पाहायला मिळाले. आता, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी याबाबत मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे म्हटले आहे.
बांधकाम व्यवसायिकांनी केडीएमसी महापालिका क्षेत्रातील खोटे दस्तावेज सादर करत रेरामध्ये नोंदणी केल्याने 65 इमारती कारवाईच्या रडारवर आल्या आहेत. आता, या बेकायदा ठरवण्यात आलेल्या इमारतींमधील साडेसहा हजार रहिवाशी बेघर होणार असल्याने येथील रहिवाशी हवालदिल झाले आहेत. बँकेने कर्ज दिले, पै पै जमा करून घर घेतले, आता चार वर्षांनी घर तोडण्याच्या नोटिसा धाडल्या. यात आमची चूक काय आहे? असा सवाल येथील रहिवाशी विचारत आहेत. तसेच, अनेकजण आपलं घर तुटलं जाणार म्हणून टाहो फोडत आहेत. मात्र, याप्रकरणी मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ- मुख्यमंत्री
कल्याण डोंबिवलीतील नागरिकांच्या बेकायदा घरासंदर्भात मी स्वत:बैठक घेतो आहे. गरजू लोकांना कसं वाचवतां येईल यासंदर्भात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात देखील जाऊ. आमदार रविंद्र चव्हाण यांनीदेखील ही घटना लक्षात आणून दिली आहे. तसेच, बिल्डरवर कारवाई करा असे पोलिसांना सांगितलं आहे. जे जेन्युईन बायर्स आहेत, त्याला कोर्टात जात कसं नियमित करायचं हा प्रश्न आहे. काही इमारती सरकारी जागेवर बांधल्या आहेत, असे उत्तर मुख्यमंत्री फडणवीसांनी कल्याण डोंबिवलीत अनिमियत घरांच्या पाडकामाबाबत दिले.
बेघर होणाऱ्या नागरिकांबाबत खासदार शिंदेंची भूमिका
अनधिकृत बांधकाम तोडायला हवेत यासंदर्भात न्यायालयाने निर्णय दिलेला आहे. येथे बिल्डरांनी बिल्डींग बांधल्या, लोक तिथे येऊन राहिले. आता, त्याच्यामध्ये काय मार्ग काढता येईल का यासाठी आम्ही काम करतोय. इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोक बेघर झाली आहेत, त्यांना वेगळ्या ठिकाणी एवढ्या शॉर्ट नोटीसवरती कसे ठेवता येईल हा देखील प्रश्न आहे. त्यामुळे, कोणावरही अन्याय होणार नाही, याच्यासाठी कुठला मधला मार्ग आहे तो आम्ही काढण्याचा प्रयत्न करू, असे कल्याणचे खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी म्हटले. येथील लोक अजूनपर्यंत बेघर झालेले नाहीत, महानगरपालिका आणि कोर्ट यांच्यासह संबंधित लोकांसोबत समन्वय साधून कशाप्रकारे कुटुंबीयांना न्याय मिळेल हे पाहू. जवळपास हे 6500 लोक आहेत, त्या लोकांना कशाप्रकारे बेघर होण्यापासून वाचवता येईल याचा प्रयत्न सुरू आहे. बिल्डर इमारत बांधून फारार झाले आहेत, लोक त्यामध्ये अडकले आहेत. लोकांवर हा कठीण प्रसंग आलेला आहे, मार्ग काढण्यासाठी महापालिका प्रयत्न करत आहे, असेही खासदार शिंदे यांनी म्हटले.
हेही वाचा
मुंबईतील 30 दुकानांवर महापालिकेचा जेबीसी फिरला; 50 पोलीस अन् अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेत कारवाई
महत्त्वाच्या बातम्या
