Fertilizer Price : गेल्या महिन्यात 900 रुपयात मिळणारं पोटॅश खत आज 1800वर कसं? शेतकऱ्यांचे सवाल
fertilizer price increase : शेतकरी देखील खतांचे भाव कमी करण्याची मागणी करत आहेत. सोशल माध्यमांवर शेतकरीपुत्र देखील खताच्या भाववाढीवर सरकारला सवाल करत आहेत.
fertilizer price increase : एकीकडे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढत असताना दुसरीकडे खते, बी बियाणे, रासायनिक खते यांच्या किंमती वाढत आहेत. अधिक उत्पादन काढण्यासाठी शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर रासायनिक खतांचा वापर करतात. खतांचा वापर वाढल्यामुळे रासायनिक खतांच्या किंमतीत वाढ होताना दिसत आहे. आधीच वेगवेगळ्या संकटामुळे शेतकरी अडचणीत असताना आता पुन्हा खतांच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता आधिकची भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. दरम्यान खतांच्या वाढत्या भावावर राज्य सरकारनं केंद्राला पत्र लिहून भाव कमी करण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे शेतकरी देखील खतांचे भाव कमी करण्याची मागणी करत आहेत. सोशल माध्यमांवर शेतकरीपुत्र देखील खताच्या भाववाढीवर सरकारला सवाल करत आहेत. डिसेंबर 2021 मध्ये 900 ₹ ला 50 किलो मिळणारे पोटॅश (खत) आज एकदम 1800₹ वर कसे गेले? असा सवाल मनोज देवकर यांनी फेसबुक पोस्ट करत केला आहे.
मनोज देवकर यांनीच दीपक चव्हाण यांची एक पोस्ट शेअर केली आहे. यात पोटॅशचा भडका या विषयाला अनुसरुन केंद्र व राज्य सरकारला शेतकऱ्यांच्यावतीने काही प्रश्न करण्यात आले आहेत. या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचा 23 डिसेंबर 2021 चा रिपोर्ट सांगतो की, देशात यंदाच्या रब्बीसाठी 16.8 लाख टन पोटॅशची गरज आहे. 23 डिसेंबरपर्यंत 6.3 लाख टन पोटॅशची विक्री झाली होती तर जानेवारीसाठी 3 लाख 19 हजार टनाचा कॅरिफॉरवर्ड होता. हिंदू बिझनेस लाईनच्या 19 डिसेंबरच्या रिपोर्टनुसार 2022 च्या दुसऱ्या सहामाहीपर्यंत जागतिक पातळीवर खतांच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता नाही. जून महिन्यात 280 डॉलर प्रतिटनावर असलेले पोटॅशचे रेट जवळपास दुप्पट झालेत आणि डिसेंबरमध्ये तर 600 डॉलर प्रतिटनापर्यंतचे रेट कोट झालेत.
चव्हाण यांनी म्हटलं आहे की, डिसेंबरमध्येच कॅनडाकडून तत्काळ दोन लाख टन पोटॅश आयातीसाठी केंद्र सरकारने हालचाली सुरू केल्या होत्या. त्यातला किती टन माल जानेवारी अखेरीस वा फेब्रवुारीत येईल, हे पुढे कळेलच.चांगल्या पाऊसमानामुळे यंदा रब्बीतील क्षेत्रात वाढ दिसत असल्याने जानेवारीत पोटॅशसाठी मागणी वाढली. जागतिक बाजारात किंमत वाढत असताना केंद्र सरकार गाफिल राहिले का? खतांच्या मार्केट इंटेलिजन्स संदर्भात केंद्र सरकारकडे काही यंत्रणा काम करते का? कमोडिटीज जेव्हा योग्य रेट्सला असतात तेव्हा चीन सारखे साठे वाढवण्याचे धोरण का राबवले जात नाही? उत्पादक देश चीनलाच कसे काय स्वस्त रेटने विकतात, असे प्रश्न पडतात. इकडे, राज्याच्या कृषी मंत्रालयाने केंद्र शासनाकडे पोटॅश उपलब्धतेबाबत पाठपुरावा केला आहे. मात्र, महाराष्ट्रातच एक हजार रुपये प्रिंटेड कॉस्ट असलेली पोटॅशची बॅग सतराशेला कशी काय विकली जातेय, याचा खुलासा राज्याचे कृषिमंत्री करतील का? असे सवाल दीपक चव्हाण यांनी केलेत.
खतांच्या किंमती पूर्ववत करा, राज्याचं केंद्राला पत्र
रब्बी हंगामात अनुकूल हवामानामुळे महाराष्ट्रातील लागवडयोग्य क्षेत्र वाढलेले आहे. त्यामुळे खताची मागणीही वाढली आहे. मात्र अनुदानित खत पुरवठादारांनी खताच्या किमती वाढविल्याने महागडी खते घेणे शेतकऱ्यांना परवडणारे नाही. त्यामुळे या खतांच्या किमती पूर्ववत करण्याची मागणी राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे यासंदर्भात त्यांनी केंद्रीय खते व रसायन मंत्री मनसुख मांडविय यांना पत्र लिहिले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
