![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/Premium-ad-Icon.png)
Agriculture News : खुल्या बाजारात होणार गव्हाची विक्री, 30 लाख मेट्रिक टन गहू विक्रीचा प्रस्ताव मंजूर
Agriculture News : 30 लाख मेट्रिक टन (LMT) गहू विक्रीचा ( wheat sale) प्रस्ताव केंद्र सरकारकडून (Central Govt) मंजूर करण्यात आला आहे.
![Agriculture News : खुल्या बाजारात होणार गव्हाची विक्री, 30 लाख मेट्रिक टन गहू विक्रीचा प्रस्ताव मंजूर Agriculture News Proposal for sale of 30 LMT wheat approved by Central Govt Agriculture News : खुल्या बाजारात होणार गव्हाची विक्री, 30 लाख मेट्रिक टन गहू विक्रीचा प्रस्ताव मंजूर](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/09/23/791cc6ce445b6b3b538209b54be0721b1663939678532455_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Agriculture News : खुल्या बाजार विक्री योजनेंतर्गत 30 लाख मेट्रिक टन (LMT) गहू विक्रीचा ( wheat sale) प्रस्ताव केंद्र सरकारकडून (Central Govt) मंजूर करण्यात आला आहे. भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) खुल्या बाजार विक्री योजने (देशांतर्गत) अंतर्गत विविध मार्गांद्वारे मध्यवर्ती साठ्यातून 30 लाख मेट्रिक टन गहू बाजारात आणणार आहे. देशांतर्गत गहू आणि पिठाच्या किंमती आटोक्यात ठेवण्यासाठी व्यापारी, राज्य सरकारे आणि सहकारी संस्था, महासंघ, सार्वजनिक क्षेत्र या उपक्रमाद्वारे गव्हाची विक्री केली जाणार आहे
वाढत्या किंमती आटोक्यात आणण्यास मदत
खुल्या बाजार विक्री (देशांतर्गत) योजनेद्वारे 30 लाख मेट्रिक टन गहू दोन महिन्यांच्या कालावधीत विक्रीसाठी बाजारात आणण्यात येणार आहे. यामुळं गहू आणि पिठाच्या वाढत्या किंमतीवर तत्काळ परिणाम होईल. वाढत्या किंमती आटोक्यात आणण्यास मदत होईल तसेच सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. देशातील गहू आणि पिठाच्या वाढत्या किंमतीवर तोडगा काढण्यासाठी, गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्री गटाची बुधवारी बैठक झाली. या बैठकीत देशातील बफर स्टॉकच्या स्थितीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. वाढत्या किंमतीवर त्वरित नियंत्रणासाठी, गहू बाजारात उतरवण्याच्या पर्यायांना मंत्र्यांच्या समितीने (CoM) मान्यता दिली आहे.
काय आहेत पर्याय
- ई-लिलाव अंतर्गत भारतीय अन्न महामंडळ क्षेत्रातून प्रती लिलावासाठी जास्तीत जास्त 3000 मेट्रिक टन गव्हाचा प्रति खरेदीदाराकडून ई-लिलावाद्वारे पिठाच्या गिरणी मालकांना, घाऊक खरेदीदार इत्यादींना पुरवठा केला जाईल.
- राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या योजनांसाठी ई-लिलावाशिवाय सुद्धा गहू पुरवला जाईल.
- सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, सहकारी संस्था, महासंघ, केंद्रीय भंडार, एनसीसीएफ, नाफेड इत्यादींना ई-लिलावाशिवाय गहू प्रति क्विंटल 2 हजार 350 रुपये या सवलतीच्या दराने दिला जाईल.
- या विशेष योजनेंतर्गत विक्री ही अटींच्या अधीन असेल ज्यात खरेदीदार गव्हाचे पीठ बनवून जनतेला जास्तीत जास्त किरकोळ किंमतीत म्हणजे 29.50 रुपये प्रति किलो दराने उपलब्ध करून देईल.
- गहू आणि पिठाच्या वाढत्या किंमतीवर तत्काळ नियंत्रणासाठी भारतीय अन्न महामंडळ पुढील दोन महिन्यांत गहू बाजारात उतरवणार असल्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
- जानेवारी ते मार्च 2023 या कालावधीत भारतीय अन्न महामंडळ देशभरात साठ्याच्या ई-लिलावाची प्रक्रिया त्वरित सुरू करेल.
- खुल्या बाजार विक्री (देशांतर्गत) योजनेद्वारे 30 लाख मेट्रिक टन गहू दोन महिन्यांच्या कालावधीत बहुविध मार्गांद्वारे बाजारात आणेल. त्यामुळं गहू आणि पिठाच्या वाढत्या किंमतीवर तत्काळ परिणाम होईल. वाढत्या किंमती आटोक्यात आणण्यास मदत होईल तसेच सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल.
महत्त्वाच्या बातम्या:
Wheat Producer: भारत बनला जगातील दुसरा सर्वात मोठा गहू उत्पादक देश, जाणून घ्या या मागचं कारण
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)
![उमेश अलोणे, एबीपी माझा](https://feeds.abplive.com/onecms/images/author/edf3be0fff591493dbcd992552913783.jpeg?impolicy=abp_cdn&imwidth=70)