सरकारनं दबावाला बळी पडू नये, शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणारा 'हा' कायदा रद्द करु नये; स्वतंत्र भारत पार्टीची मागणी
सरकारनं शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणारा कायदा रद्द करु नये अशी मागणी स्वतंत्र भारत पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट (Anil Ghanwat) यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली.
Agriculture News : शेतकऱ्यांना विकलेल्या कृषी निविष्ठा निकृष्ट दर्जाच्या असल्यामुळं शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान भरुन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनानं प्रस्तवित केलेले कायदे मागे घ्यावेत, यासाठी काही संघटनांकडून शासनावर दबाव टाकला जात आहे. सरकारनं या दबावाला बळी पडू नये. या कायद्यांमध्ये सुधारणा करुन कायदे आंमलात आणावेत यासाठी स्वतंत्र भारत पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट (Anil Ghanwat) यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन पाठवले आहे.
खते, बियाणे किंवा कीटकनाशके निकृष्ट, कमी प्रत, बनावट किंवा पिकांना नुकसानकारक असतील आणि त्यामुळं शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले तर त्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी सध्या कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही. महाराष्ट्र शासनाची शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्यांवर वचक असावी. तसेच अशा गुन्हेगारांना कठोर शासन व्हावे यासाठी महाराष्ट्र शासनाने कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबण्यासाठी आणि फसवणूक झाल्यास नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी अशा कायद्यांची गरज असल्याचे मत घनवट यांनी व्यक्त केले.
शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये
कृषी निविष्ठा बाबतच्या कायद्याबद्दल कृषी सेवा केंद्र मालक, वितरक, उत्पादक कंपन्यांमध्ये अनेक गैरसमज आहेत. त्यामुळं कायदे रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे. अशी मागणी करणे शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारी आहे. तसेच गैरप्रकार करणाऱ्यांना पाठीशी घालणारी आहे. त्यामुळं राज्य शासनाने कायदे संमत करण्याअगोदर बियाणे, कीटकनाशक कंपन्या, वितरक, कृषीसेवा केंद्र चालक यांच्या संघटना आणि शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करुनच निर्णय घ्यावा असे घनवट म्हणाले.
नवीन प्रस्तावित कायद्यामध्ये खालील सुधारंना आवश्यक
1) कृषी निविष्ठा संबंधी आरोपींसाठी एम पी डी ए. आणखी एक वेगळे कलम तयार करून, वाळू तस्कर, झोपडपट्टी दादा, यांच्या श्रेणीतून वेगळे करावे. शिक्षा व दंड असेच ठेवावेत.
2) खते, बियाणे व कीटकनाशकं बरोबर पी जी आर ( संप्रेरके) व तणनाशकांचा ही या कायद्यात समावेश करण्यात यावा.
3) ज्या बाबींमध्ये तक्रार करण्यासाठी 48 तासाची मुदत आहे ती वाढवून आठ दिवस करण्यात यावी.
4) कंपनी, दुकानदार किंवा स्टोकिस्ट यांच्याकडून होते वसूल करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांवर सुद्धा कारवाईची तरतूद असावी.
5) जाणीवपूर्वक वारंवार खोटी तक्रार करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर सुद्धा कारवाई किंवा दंड करावयाची कायद्यात तरतूद असावी.
स्वतंत्र भारत पक्षातर्फे वरील सुधारणा सुचण्यात येत आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत कृषी निविष्ठा व्यवसायिक संघटनांच्या दबावाला बळी पडून कायदे रद्द करु नयेत, अशी विनंती स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
