Rice News : 175 लाख मेट्रीक टन तांदळापैकी 90 लाख मेट्रीन टन तांदूळ वितरणासाठी उत्पादित, अन्न सचिव सुधांशू पांडेंची माहिती

यावर्षी आवश्‍यक असलेल्या 175 लाख मेट्रीन टन तांदळापैकी आतापर्यंत 90 लाख मेट्रीन टन पोषणमूल्ययुक्त तांदूळ वितरणासाठी उत्पादित केला आहे.

Rice News

Rice News : पोषणमूल्ययुक्त तांदूळ कार्यक्रमांतर्गत, यावर्षी आवश्‍यक असलेल्या 175 लाख मेट्रीन टन तांदळापैकी आतापर्यंत 90 लाख मेट्रीन टन पोषणमूल्ययुक्त तांदूळ वितरणासाठी उत्पादित केला आहे. मार्च 2023 पर्यंत अधिक मागणी असलेल्या 291 जिल्ह्यांपर्यंत या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवण्याची योजना आखत असल्याची माहिती केंद्रीय अन्न सचिव सुधांशू पांडे यांनी दिली आहे. एप्रिल 2022 मध्ये सुरु झालेल्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे (पीडीएस) पोषणमूल्ययुक्त  तांदूळाच्या वितरणचा दुसऱ्या टप्प्यातंर्गत उत्पादनाशी संबंधित सर्व आव्हानांवर मात करुन, 90 लाख मेट्रीन टन   पोषणमूल्ययुक्त तांदूळ आधीच उत्पादित करण्यात आला असल्याचे सुधांशू पांडे यांनी सांगितले.

पहिला टप्प्यात टीडीपीएस  म्हणजे लक्षीत सार्वजनिक वितरण प्रणाली आणि ओडब्ल्यूएस  म्हणजे इतर कल्याणकारी योजना यांचा समावेश होता. तर या कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्याअंतर्गत सर्व अधिक   मागणी असलेल्या एकूण 291 जिल्ह्यांमध्ये, मार्च 2023 पर्यंत या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवली जाईल असेही सांगण्यात आलं आहे.

पहिल्या टप्प्यात आयसीडीएस (एकात्मिक बाल विकास सेवा) आणि पीएम पोषण या योजनांच्या माध्यमातून या कार्यक्रमाची  व्याप्ती  संपूर्ण भारतात मार्च, 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. सुमारे 17 लाख मेट्रिक टन पोषणमूल्ययुक्त तांदूळ वितरीत करण्यात आला असल्याचं केंद्रीय अन्न सचिव सुधांशू पांडे यांनी सांगितलं. सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत, 16 राज्यांमधील 90 हून अधिक जिल्ह्यांनी पोषणमूल्ययुक्त तांदूळ उचलण्यास सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत सुमारे 2.58 लाख मेट्रिक टन तांदूळ वितरित करण्यात आला असल्याची माहिती सचिवांनी दिली आहे. 

पोषण सुरक्षा प्रदान करण्याच्या पंतप्रधानांच्या घोषणेच्या अनुषंगाने सरकार प्रयत्न करत आहे. आर्थिक व्यवहारविषयक  मंत्रिमंडळ समिती, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, एकात्मिक बाल विकास सेवा, प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण पीएम पोषण आणि भारत सरकारच्या इतर कल्याणकारी योजनांच्या अंतर्गत संपूर्ण लक्षीत सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या माध्यमातून 2024 पर्यंत टप्प्याटप्प्याने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पोषणमूल्ययुक्त तांदूळ पुरवण्यास मान्यता दिली आहे.