केंद्राकडून 21 ते 30 एप्रिलदरम्यान Remdesivir चा पुरवठा कमी; राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा

Remdesivir : केंद्राकडून राज्याला 21 ते 30 एप्रिलदरम्यान रेमडेसिवीरचा पुरवठा कमी; राज्य सरकारचा उच्चन्यायालयात दावा

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमधील वादाचा नवा अंक पाहायला मिळत आहे. केंद्रानं महाराष्ट्रासाठी 21 एप्रिल ते 30 एप्रिलपर्यंत ठरवलेला 4 लाख 35 हजार रेमडेसिवीरचा कोटा 28 एप्रिलपर्यंत अपुर्ण आला. 8 एप्रिलपर्यंत राज्याला फक्त 2 लाख 30 हजार 720  रेमडेसिवीर इंजेक्शन मिळाल्याचा दावा राज्य सरकारनं उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात केला आहे. याप्रकरणी राज्य सरकारनं प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे. तर काही खासगी रुग्णालयांनी रेमडेसिवीरचा विनाकारण वापर केल्याचा दावाही राज्य सरकारच्या वतीनं करण्यात आला आहे. 

नागपूर आणि विदर्भाला रेमडेसिवीर इंजेक्शन आणि ऑक्सिजनचा असमान वाटप होत असल्याच्या सुमोटो याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठा सुनावणी सुरु आहे. या संदर्भात गुरुवारी राज्य सरकारने त्यांचं प्रतिज्ञापत्र न्यायालयापुढे सादर करण्यासाठी वेळ मागितला होता. मात्र, त्याच वेळेस या प्रकरणात न्यायालयीन मित्र असलेल्या वकिलाने राज्य सरकारवर अत्यंत गंभीर आरोप केले होते. आरोग्यमंत्री ज्या जालना जिल्ह्यातून येतात त्या जालना जिल्ह्यात पुन्हा एकदा 35 हजार रेमडेसिवीर इंजेक्शनचे जास्त वाटप झाल्याचा आरोप न्यायालयात करण्यात आला होता. त्यानंतर न्यायालयाने 30 एप्रिल (आजच्या) सुनावणीच्या वेळेला एफडीए नोडल अधिकाऱ्याला जातीने न्यायालयात उपस्थित राहून गेल्या काही दिवसात राज्यभरात किती रेमडेसिवीर इंजेक्शनचे वाटप झाले असून त्यातून कोणत्या जिल्ह्याला किती वाटा मिळाला आहे? याचा संपूर्ण तपशील न्यायालयापुढे मांडण्याचे निर्देश दिले होते. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, आजच्या सुनावणीत सरकारने वाटप करताना काय निकष वापरले? हेदेखील कोर्टाला सांगायचं आहे.