Covid-19 vaccination : BMC जर घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यास तयार असेल तर आम्ही परवानगी देऊ : हायकोर्ट

मुंबई : मुंबई महानगरपालिका जर घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यास तयार असेल तर आम्ही परवानगी देऊ. केंद्र सरकारच्या परवानगीची वाट पाहण्याची गरज नाही, इथं एकएक दिवस महत्त्वाचा आहे, असं स्पष्ट मत बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी व्यक्त केलं. यासंदर्भात मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांना गुरूवारी तातडीनं भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश हायकोर्टाकडून जारी करण्यात आलेत. आणि एकप्रकारे हायकोर्टानं लसीकरण वेगात पूर्ण करण्यासाठी पालिकेला मुंबईत घरोघरी लसीकरण करण्यासाठी हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्यामुळे आता पालिका प्रशासन यावर काय भूमिका स्पष्ट करते यावर गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालय महत्त्वपूर्ण निर्देश देण्याची शक्यता आहे. 

केंद्र सरकार दारोदारी जाऊन लसीकरण करण्यास उत्सुक दिसत नाही, असं स्पष्ट मत यावेळी हायकोर्टानं व्यक्त केलं. केंद्र सरकारतर्फे एएसजी अनिल सिंह यांनी हायकोर्टाला सांगितलं की, यासंदर्भात एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ज्यातून वयोवृद्ध जेष्ठ नागरीकांना लसीकरण केंद्रापर्यंत घेऊन जाण्यात मदत करण्याविषयी सुचवलेलं आहे असं सांगितलं. यावर नाराजी व्यक्त करत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता म्हणाले की, या समितीला वस्तुस्थितीची काहीही माहिती आहे, असं वाटत नाही. मुंबईची आपल्याला नीटशी कल्पना नाही, मात्र कोलकात्याच्या ज्या भागात त्यांचा जन्म झालाय तिथं इमारती अगदी एकमेकांना चिटकून आहेत. त्यामुळे काही चिंचोळ्या भागातून स्ट्रेचरही जाऊ शकत नाही. यावर त्यांच्यासोबत बसलेल्या न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी त्यांना सांगितलं की, मुंबईची परिस्थिती काही वेगळी नाही, आजही इथं लाकडी जिने असलेल्या अनेक अरूंद इमारती आहेत जिथं प्रामुख्यानं ज्येष्ठ नागरीक राहतात.

राज्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे रुग्ण संख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. त्यातच सर्वसाधारणपणे पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना लस घेण्यास जाणे शक्य नसल्याने त्यांना घरोघरी जाऊन लस देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयातील वकील ध्रुती कापाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी दाखल केली आहे. त्यावर बुधवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, आपण घरोघरी जाऊन ज्येष्ठ नागरिकांना लस का देऊ शकत नाही? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. जर काही महिन्यांपूर्वीच आपण ही मोहिम राबवली असती तर विविध क्षेत्रांतील, समाजातील प्रमुख सदस्य ज्येष्ठ नागरिकांचे प्राण वाचवता आले असते अशी खंतही गेल्या सुनावणीत खंडपीठानं बोलून दाखवली होती. अनेक देशात घरोघरी जाऊन लसीकणाची मोहिम सुरू करण्यात आली आहे. भारतात मात्र या सगळ्याची गोष्टी उशीरा सुरू होतात त्यांची प्रक्रियाही संथ असल्याचा टोलाही खंडपीठाने यावेळी केंद्र तसेच राज्य सरकारला लगावला.