Barge P 305 च्या कॅप्टनला दोषी ठरवत राज्य सरकार कोणाला वाचवण्याचा प्रयत्न करतंय : आशिष शेलार

Barge P 305 : बार्ज पी 305 दुर्घटना प्रकरणी भाजप नेते, आमदार आशिष शेलार यांनी एक पत्रकार परिषद घेत महाविकास आघाडी  सरकारवर निशाणा साधला. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेकडूनही सदर प्रकरणात केंद्रीय मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात असल्याचा संदर्भ देत राजीनाम्यांसाठी इतकी घाई का होतेय? असा प्रश्न उपस्थित केला. सोबतच त्यांनी मनातील गंभीर शंका सर्वांसमक्ष मांडली. 

प्रत्येक गोष्टीमध्ये राजकारण आणत सत्य लपवण्याचाच प्रयत्न केला जात असल्याचं म्हणत त्यांनी मागील काही दिवसांमध्ये झालेल्या घटनांचा पुनरुच्चार केला. मुंबईतील यलो गेट पोलीस स्थानकात बार्ज पी 305 प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आली. यामध्ये बार्जच्या कॅप्टनच्या नावे गुन्ह्याची नोंद केली गेली. पण, याबाबत भाजपकडून तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. 

राज्य सरकार आणि मुंबई पोलिसांनी पुढाकार घेत दाखल केलेली एफआयआर म्हणजे खऱ्या गुन्हेगाराला वाचवणे, गुन्ह्याच्या चौकशीची दिशाभूल करणे आणि मृत्यूमुखी पडलेल्यांना न्याय मिळण्यापासून वंचित ठेवल्याचेच प्रयत्न सुरु आहेत अशा शब्दांत आशिष शेलार यांनी काही बोचरे प्रश्न राज्याच्या गृह खात्यापुढे मांडले. 

'तोक्ते चक्रीवादळाचा इशारा आधीच देण्यात आलेला होता. 11 मे ला नोटीफिकेशन काढत यंत्रणांनी सर्व वेसल, बार्ज परत आले पाहिजे अशा सूचना केल्या होत्या. तरीही अॅफकॉनच्या मालकीच्या बार्जने समुद्रात राहण्याचा निर्णय का घेतला हा आमचा प्रश्न. 10 मे रोजी त्यांच्याकडून ओएनजीसीला एक पत्र लिहिण्यात आलं, ज्यामध्ये कामाचं कारण देत परिस्थितीची जबाबदारी घेतल असल्याचं त्यात स्पष्ट केलं गेल्याचा गौप्यस्फोट करत हा कॅप्टन राकेश यांचा एकट्याचाच निर्णय नव्हता', असं ते म्हणाले. 

बार्ज दुर्घटनेप्रकरणी कॅप्टन राकेश यांनाच दोषी धरलं जाणं योग्य नाही. असं म्हणत काही तांत्रिक गोष्टी यावेळी त्यांनी मांडल्या. ओएनजीसी, नौदल, संरक्षण मंत्रालयाची परवानगी नसल्यामुळं किनाऱ्यालगत येण्याचाच इशारा सर्व बार्जना देण्यात आला होता. सर्व कंपन्यांचे बार्ज परत आलेही, पण अॅफकॉननं मात्र याविरुद्ध निर्णय घेतला. याचं खापर कॅप्टनवर फोडत अॅफकॉनला वाचवण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करत असल्याचा गंभीर आरोप शेलार यांनी राज्य शासनावर केला.