Lockdown | वकिलांचा अत्यावश्यक सेवेत समावेश होत नाही : हायकोर्ट

वकीलांचाही अत्यावश्यक सेवेत येत नाहीत, त्यामुळे त्यांना लोकल ट्रेननं प्रवास करण्याची मुभा देता येणार नाही. असं स्पष्ट करत काही वकीलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिका हायकोर्टानं फेटाळून लावली आहे. राज्य सरकारनं वकिलांचा अत्यावश्यक सेवा देणा-यांच्या यादीत समावेश केलेला नाही. त्याचबरोबर महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा अधिनियम 2017 नुसार ही सेवा अत्यावश्यक ठरत नाही. त्यामुळे न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठानं याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत ही याचिका फेटाळून लावली.