TOP 70 : सकाळच्या 7 च्या 70 बातम्यांचा वेगवान आढावा : टॉप 70 न्यूज :24 ऑगस्ट 2024 : ABP Majha

TOP 70 : सकाळच्या 7 च्या 70 बातम्यांचा वेगवान आढावा : टॉप 70 न्यूज :24 ऑगस्ट 2024 : ABP Majha 

महाराष्ट्र बंद (Maharashtra Bandh)  मागे घेण्याचं आवाहन महाविकास आघाडीने (Maha Vikas Aghadi)  केले आहे. कोर्टाच्या निर्णयानंतर काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) उद्या काळ्या फिती लावून निषेध नोंदवणार आहे.  बदलापूरमध्ये अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणाच्या विरोधात महाविकास आघाडीनं महाराष्ट्र बंदचा निर्णय घेतला होता.  पण या निर्णयाविरोधात गुणरत्न सदावर्ते हायकोर्टात गेले. त्यानंतरही हायकोर्टानंही कुठल्याही राजकीय पक्षाला बंद करण्याची परवानगी नसल्याचं म्हटलं.. हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर महाविकास आघाडीतल्या तिन्ही पक्षांनी आपली भूमिका जाहीर केली आहे.    शरद पवारांनंतर काँग्रेसनेही बंद मागे घेण्याचं आवाहन केलंय. काळ्या फिती लावून एक तास आंदोलन करणार असल्याचं नाना पटोलेंनी म्हटले आहे.  नाना पटोले म्हणाले, उद्या काळा झेंडा आणि तोंडाला काळी पट्टी बांधून आंदोलन करणार आहे.  लोकांनी स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळला तर त्याच्याशी आमचा संबंध नाही.  कोर्टाच्या आदेशाचा मान राखून आंदोलन करणार  आहे.   बदलापूर घटनेचा उद्या निषेध नोंदवणा आहे.   उद्धव ठाकरे काय म्हणाले? उद्याचा बंद विकृती विरोधात होता. उच्च न्यालयाने तत्परतेने बंदला विरोध केला आहे त्यामुळे उद्याचा बंद मागे घेत आहोत. उद्या महाविकास आघाडी चे नेते चौका चौकात काळे झेंड, काळ्या फिती लावून निदर्शने करतील. फ्रीडम ऑफ स्पीच आहे की नाही या बाबत घटना तज्ज्ञांनी बोलायला हवे.  उच्च न्यायालाचा निर्णय आम्हाला मान्य नाही, परंतु आदर ठेवून उद्याचा बंद आम्ही मागे घेत आहेत   शरद पवार काय म्हणाले?  उद्या (24 ऑगस्ट)  राज्यव्यापी सार्वजनिक बंदचे आवाहन करण्यात आले होते. त्या दोन  बालिकांवर झालेला अत्याचार हा अतिशय घृणास्पद होता. परिणामी समाजातील सर्व स्तरांतून याबाबतीत तीव्र लोकभावना उमटल्या. या बाबीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा हा प्रयत्न होता.  हा बंद भारतीय राज्यघटनेच्या मुलभूत अधिकारांच्या कक्षेत होता. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने सदर बंद घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. या निर्णयाविरूद्ध  सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने दाद मागणे वेळेच्या मर्यादेमुळे शक्य नाही.  भारतीय न्यायव्यवस्था संविधानात्मक संस्था असल्याने संविधानाचा आदर राखून उद्याचा बंद मागे घ्यावा असे आवाहन करण्यात येते.