Anil Ghanvat : कृषी कायदा रद्द करण्याबाबत जो अभ्यास झाला तो लोकांपर्यंत गेला पाहिजे

शेतकरी आंदोलनाच्या मधस्थीसाठी सुप्रीम कोर्टाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल कोर्टानं सार्वजनिक करावा अन्यथा आम्हालाच अहवाल जाहीर करावा लागेल अशी प्रतिक्रिया समितीचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी दिली आहे. दोन तीन महिने वाट पाहू नाहीतर कोर्टाची अवमानना झाली तरी चालेल अहवाल जारी करु असं ते म्हणाले. कृषी सुधारणा चालू राहिल्या पाहिजेत आणि त्या मागण्यांसाठी गरज पडल्यास दिल्लीत लाखभर शेतकरी घेऊन पोहोचू असंही ते म्हणाले. जर अहवाल वेळीच सार्वजनिक झाला असता तर कदाचित मध्यस्थीने आंदोलनावर तोडगा निघाला असता असा दावाही त्यांनी केला आहे.