OBC Reservation : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी आता राज्य सरकार काय मार्ग काढणार? ABP Majha

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयानं पुन्हा स्थगिती दिल्यानं राजकीय वातावरण तापलंय. न्यायालयाच्या दणक्यानंतर राज्य सरकार आता कोणता पर्याय स्वीकारणार असा प्रश्न निर्माण झालाय. सध्या निवडणूक प्रक्रिया सुरु झालेल्या १०५  नगर पंचायती आणि भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांची निवडणूक रद्द करण्याची मागणी सुरु झालीय आणि येत्या काही महिन्यात होऊ घातलेल्या महापालिका आणि जिल्हा परिषद-पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीतही ओबीसी आरक्षणाला फटका बसणार आहे. राज्य सरकारसाठी धक्का ठरलेल्या या निर्णयावर तीव्र राजकीय प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मागासवर्ग आयोगाला सरकारचं पुरेसं सहकार्य नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकार आयोगाकडून इम्पेरिकल डेटा मिळवून आरक्षणावर ठोस तोडगा काढणार का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय.