Prakash Ambedkar on EWS : "मागच्या दारानं मनुस्मृती आणण्याचा प्रयत्न," EWS आरक्षणावर प्रतिक्रिया

EWS Quota SC Verdict: केंद्र सरकारने लागू केलेले आर्थिक आरक्षण (EWS Reservation) वैध असून हे आरक्षण घटनाविरोधी नसल्याचा निकाल घटनापीठाने दिला  (Supreme Court Verdict On EWS Reservation)आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. मावळते सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे. सरन्यायाधीश उदय लळीत यांचा आज कामकाजाचा शेवटचा दिवस आहे. केंद्र सरकारने 103 वी घटनादुरुस्ती करून सवर्ण प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षणची तरतूद केली होती. पाच न्यायमूर्तींपैकी तीन न्यायमूर्तींनी आर्थिक आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालामुळे देशभरात आर्थिक आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरन्यायाधीश उदय लळीत आणि न्या. रविंद्र भट यांनी आर्थिक आरक्षणाविरोधात निकाल दिला.