Mumbai Band : शिवसेना ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांना मुंबई पोलिसांकडून नोटीस

Mumbai Band : शिवसेना ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांना मुंबई पोलिसांकडून नोटीस  

 

Follow AI generated Transcription - (खालील डिस्क्रिप्शन AI जनरेटेड आहेत. त्यामध्ये त्रुटी असू शकतात)

तर आणखी एक महत्त्वाची बातमी: शिवसेना ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांना मुंबई पोलिसांकडून नोटीस बजावण्यात आलेली आहे. महाविकास आघाडीच्या बंदच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी ही नोटीस दिलेली आहे. एक सप्टेंबर संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत आंदोलकांना एकत्र येण्यास बंदी घालण्यात आलेली आहे. शिवसेना ठाकरे गटाच्याच पदाधिकाऱ्यांना मुंबई पोलीसांनी ही नोटीस बजावल्याचा आता समोर येत आहे. महाविकास आघाडीच्या बंदच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी बजावलेली ही नोटीस आपण आपल्या टेलिविजन स्क्रीनवर या क्षणाला पाहतोय. एक सप्टेंबर संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत आंदोलकांना एकत्र येण्यास बंदी देखील घालण्यात आलेली आहे. त्यानंतर मात्र काय भूमिका असेल हे देखील आता लवकरच स्पष्ट होईलच. मात्र बदलापूरची घटना आणि राज्यभरामध्ये अनेक अत्याचाराच्या घटना त्या पार्श्वभूमीवरती महाविकास आघाडीचा बंद आणि त्यानंतर एका पाठोपाठ येणाऱ्या या महत्त्वाच्या घडामोडी आपण यावेळा या बातमीपत्राच्या माध्यमातून पाहतो आहोत. तर ही बातमी देखील आपण पाहतोय: महाविकास आघाडीच्या बंदवरून मुंबई हाय कोर्टाने काही निर्देश दिलेले आहेत. सरकारला बदलापूर घटने विरोधात महाविकास आघाडीने पुकारलेला बंद तर उद्याचा बंद हा बेकायदेशीर असल्याचं हाय कोर्टाचं म्हणणं आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी आपली काय भूमिका स्पष्ट करते हे देखील संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत करणार असल्याचं सुषमा अंधारे यांनी एबीपी माझाशी बोलताना एक्सक्लूसिव्ह सांगितलेलं आहे. बंद केला तर मात्र कायदेशीर कारवाईला सामोरं जावं लागणार असल्याचं देखील सांगण्यात आलेलं आहे. मुंबई हायकोर्टाने सरकारला तशा प्रकारचे निर्देश म्हणून उद्याच्या बंदच्या आड पोलिसांची दादागिरी होऊ देऊ नका, कुठेही आताईपणाने सरकारने वागू नये आणि मुद्दामून हट्टाने बंदचा फज्जा उडवण्याचा प्रयत्न करू नका, कारण उद्याचा प्रयत्न तुम्ही जर का केलात तर दोन तीन महिन्यानंतर जनता तुमचा फज्जा उडवल्याशिवाय राहणार नाही. तर उद्धव ठाकरे नेमकं उद्याच्या बंद बाबत काय म्हणाले आहेत ते देखील आपण पाहिलं. कोणत्याही राजकीय पक्षाला बंद करण्याची परवानगी नाही असा हाय कोर्टाचा एका बाजूला म्हणणं आहे तर दुसरीकडे ठाकरेंनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून केलेला आवाहन देखील आपण पाहिलेलं होतं. तर दुसरीकडे मात्र मुंबई हाय कोर्टाने सरकारला दिलेले निर्देश