Ladki Bahin Yojana | मुलांच्या खात्यात पैसे आले, लाडक्या बहिणीनं केले परत Special Report

या आहेत भिकुबाई खैरनार आणि हे त्यांचे चिरंजीव योगी खैरनार..

या मातापुत्रांच्या प्रामाणिकपणाचं सध्या राज्यभर कौतुक होतंय.

कारण या दोघांनी लाडकी बहीण योजनेतून मिळालेले पैसे सरकारला परत करण्याचा निर्णय घेतलाय. 

त्यांच्या या निर्णयामागची कहाणी म्हटलं तर प्रेरणादायी आणि म्हटलं तर व्यवस्थेतल्या त्रुटी दाखवणारी आहे. 

भिकुबाईंनी या योजनेसाठी अर्ज करताना चुकून त्यांच्या मुलाचं आधार कार्ड जोडलं होतं.

ही बाब कुणाच्याच लक्षात आली नाही आणि योगी खैरनार यांच्या खात्यावर लाडकी बहीण योजनेचे साडेसात हजार रुपये जमा झाले.

पण हे पैसे आपल्याला नको असल्याचं सांगत त्यांनी ते परत करण्याचा निर्णय घेतला. 

एकीकडं या दोघांचं कौतुक होत असताना लाडकी बहीण योजनेवरून मात्र नव्याने वादाला तोंड फुटत असल्याचं चिन्ह आहे.

या योजनेचं नेमकं अर्थकारण काय, असा सवाल विचारत सुप्रिया सुळेंनी याबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केलीय. 

((मी हे मागच्या वर्षीही बोलले होते. आणि कालही बोलले आहे. हे अपेक्षितच होतं. तेव्हा कुणालाच विश्वास नव्हता. कधीतरी पॉलिसीवर चर्चा केली पाहिजे. फिस्कल डेफिसिट आणि इलेक्शन सुरु असताना डीपीडीसीचे पैसे वळवले जात होते, असं अनेकजण म्हणत होते. हे जे काही आहे ते एक व्हाईट पेपर काढून महाराष्ट्राला समजलं पाहिजे. सरकारला एवढं मोठं मँडेट मिळालंय))

निवडणुकीत सरकारला भरभरून मतांचा जोगवा देणाऱ्या योजनेचे निकष कडक करण्याचा निर्णय सरकारनं नुकताच जाहीर केला. त्यानुसार लाडकी बहीणचे निकष कडक करणार (हेडर)

कुटुंबाचं उत्पन्न २.५ लाखांच्या आत आहे का, हे तपासलं जाणार

लाभार्थी महाराष्ट्राचीच अधिवासी आहे का, याची खातरजमा होणार

बँक खात्यावरचं नाव आधार कार्डसोबत जुळत असल्याची खातरजमा होणार

चार चाकी वाहन असल्यास योजनेतून बाद केलं जाणार

सरकारी नोकरी असणाऱ्यांना योजनेतून वगळलं जाणार
(

ज्यांनी योजनेत घोटाळा केला, त्यांच्यावर कारवाई करण्याची आणि तक्रारींची दखल घेण्याचं सुतोवाच दोनच दिवसांपूर्वी महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरेंनी केलं होतं.

यावरून आता सरकारवर टीकेची झोड उठायला सुरुवात झालीय. 

((मला वाटतं आता अटी शर्थी टाकायला नको. निवडणुकीच्या आधी तुम्ही लाडक्या बहिणींना पगार दिला. तो पाचही वर्षं चालू ठेवा. नाही म्हटलं तरी ही योजना निवडणुकीसाठी होती. कुणालाही आस्था नव्हती. काही भावना नव्हत्या. काँग्रेस भाजप यांच्या भावना लाडक्या बहिणीचं भलं करण्याच्या नव्हत्या. आमची पार्टी या योजनेतून एमपीत निवडून आली, तोच पायंडा इथंही करायचा. आता ज्याला तुम्ही पैसे दिले त्याने तुम्हाला मतंही दिली.))

तर सरसकट स्क्रुटीनी होणार नसली तरी खऱ्या लाभार्थींपर्यंत योजना पोहोचावी, हा सरकारचा उद्देश असल्याचं सत्ताधारी सांगतायत.

निवडणुकीत भरभरून मतदान करणाऱ्या लाडक्या बहिणींना न दुखवण्याचं आव्हान सरकारसमोर आहे.

मात्र त्याचवेळी या योजनेचा आर्थिक डोलारा सांभाळण्यासाठी योजनेतील घुसखोरांना बाहेर काढणंही गरजेचं असणार आहे.

एकाच वेळी ही दोन्ही आव्हानं पेलताना सरकारला चांगलीच तारेवरची कसरत करावी लागणार हे नक्की. 

ब्युरो रिपोर्ट, एबीपी माझा.