Supreme Court: मार्च 2020च्या जुन्या प्रभागरचनेनुसार निवडणुका घ्या- कोर्ट ABP Majha

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी लांबलेल्या निवडणुका आरक्षणाविनाच होण्याची शक्यता आहे.. कारण ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दणका दिला...१५ दिवसात निवडणुका जाहीर करा असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत... सध्या जवळपास १४ महापालिका आणि २५ जिल्हापरिषदांसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत..  राज्य सरकारनं केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केलेला नाही मात्र निवडणुका २०२०च्या जुन्या प्रभागरचनेनुसार घेण्याचे आदेश कोर्टानं दिले आहेत.