CAA | संसदेत मंजूर झालेला कायदा राज्यं सरकारे नाकारू शकतात का?

केंद्र सरकार केंद्र सूचीतील एकूण 97 विषयांवर कायदा बनवू शकते. यामध्ये 17 व्या नंबरवर नागरिकत्व कायदा येतो. राज्य सूचीमधील विषयांवर राज्य सरकार कायदा आणू शकते. तर, सामायिक सूचीमध्ये केंद्र आणि राज्य दोन्हीही कायदा बनवू शकते.

नवी दिल्ली : सुधारित नागरिकत्व कायदा संसदेतील दोन्ही सभागृहात पूर्ण बहुमताने मंजूर झाला आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करणं वाटतं तितकं सोपं नाहीय. या कायद्याच्या विरोधात विरोधी पक्षांनी आता विधानसभेचा मार्ग निवडला आहे. सीएएला विरोध करण्यासाठी विरोधपक्षांनी सुप्रिम कोर्टाचा दरवाजाही ठोठावला आहे. जो कायदा केंद्र सरकारने संसदेत मंजूर केला आहे. त्याला राज्यं सरकारे विरोध करू शकतात का? येत्या 22 जानेवारीला सुप्रिम कोर्टात यावर सुनावणी होणार आहे. यात सीएए हा कायदा संवैधानिक की असंवैधानिक हे ठरणार आहे. सुधारित नागरिकत्व कायद्याला दिवसेंदिवस विरोध वाढत आहे. रस्त्यावरील लढाई आता विधानसभांमध्ये पोहचली आहे. केरळ, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड आणि महाराष्ट्र ही राज्यं कायद्याच्या विरोधात मैदानात उतरले आहेत. विधानसभेत सीएए विरोधात प्रस्ताव - याच पार्श्वभूमीवर केरळमध्ये 31 डिसेंबरला विधानसभेमध्ये सीएएच्या विरोधात प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. पंजाबमध्ये 17 जानेवारीला विधानसभेत सीएए विरोधात प्रस्ताव मंजूर केलाय. तर, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सीएए विरोधात विधानसभेत प्रस्ताव आणण्याची हालचाली सुरू केल्या आहेत. सीएए विरोधात आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या ममता बनर्जी यांनी अन्य राज्यांनाही विरोधात प्रस्ताव आणण्याचं आवाहन केलं आहे. कॅब आणि एनआरसी विरोधात प्रस्ताव मंजूर करणारे आमचं पहिलं राज्य असल्याचे ममता बॅनर्जी यांनी सांगिलते. लवकरच आम्ही सीएए विरोधात देखील प्रस्ताव आणणार असल्याच्या त्या म्हणाल्या. महाराष्ट्रातही विरोधात प्रस्ताव आणण्याच्या हालचाली - आता काँग्रेसची सत्ता असलेल्या आणखी तीन राज्यात सीएए विरोधात विधानसभेत प्रस्ताव आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राजस्थानमध्ये 24 जानेवारीला विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आलं आहे. त्यात सीएए विरोधात प्रस्ताव आणण्याची शक्यता आहे. मध्यप्रदेशही सीएए विरोधात प्रस्ताव आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. छत्तीसगढमध्ये विधानसभेत विरोधात प्रस्ताव आणण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रात देखील काँग्रेस प्रस्ताव आणण्याच्या विचारात आहे. मात्र, आघाडी असल्याने संयुक्तपणे निर्णय घेतला जाणार आहे. परिणामी अनेक राज्यं आता या कायद्याच्या विरोधात उभी राहिली आहे. त्यामुळे संसदेत मंजूर झालेला कायदा राज्यं सरकार नाकारू शकतात का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. केंद्र सरकारचा कायदा राज्यं नाकारता येतो का? संविधानातील सातव्या अनुसूचीनुसार केंद्र सुचीनुसार केंद्र सरकारला यावर कायदा करण्याचा अधिकार आहे. एकूण 97 विषयावर केंद्र सरकार कायदा बनवू शकते. यातच 17 व्या नंबरवर नागरिकता विषय आहे. राज्यांना हे कायदे बंधनकारक आहे. राज्य सूचीमध्ये राज्य सरकारला कायदा बनवण्याचा अधिकार आहे. यात एकूण 66 विषयांवर राज्य कायदा बनवू शकते. तर, सामायिक सूचीमध्ये केंद्र आणि राज्य दोन्हींना कायदा बनवण्याचा अधिकार आहे. यात 47 विषयांवर दोन्ही केंद्र आणि राज्याला कायदा आणण्याचा अधिकार आहे. संविधानच्या अनुच्छेद 131 नुसार केरळ सरकारने सीएए रद्द करण्यासाठी सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. यावर 22 जानेवारीला सुनावणी होणार असून कपिल सिब्बल याचिकाकर्त्यांच्या बाजू न्यायालयात मांडणार आहे. अद्याप कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली नाही. हा कायदा एनपीआरशी निगडीत असल्याने एक एप्रिलपासून सुरू होईल. जर सुप्रिम कोर्टाने सीएएला संवैधानिक मानले तर राज्य सरकार काय भूमिका घेणार हे पाहणे महत्वाचे आहे. Ashok Chavan | एनआरसी लागू होणार नाही, सीएएविरोधातील आंदोलनात मंत्री अशोक चव्हाणांचा सहभाग