Reservation Special Report : आर्थिक दुर्बल घटकांचं आरक्षण कायम, सर्वोच्च न्यायालयाल शिक्का मोर्तब

आर्थिक दुर्बल घटकांच्या १० टक्के आरक्षणाचा मार्ग आज मोकळा झाला. मोदी सरकारनं १०३ वी घटनादुरुस्ती करून घेतलेल्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयानं आज शिक्कामोर्तब केलं. घटनापीठाने ऐतिहासिक निर्णय देताना पाच पैकी तीन न्यायमूर्तींनी आरक्षणाच्या बाजूनं कौैल दिला. तर सरन्यायाधीश उदय लळीत आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट या दोघांनी आर्थिक आरक्षणाच्या विरोधात मत दिलं. पण ३ न्यायमूर्तींनी आरक्षण वैध ठरवल्यानं आर्थिक दुर्बल घटकांच्या १० टक्के आरक्षणाला हिरवा कंदील मिळाला आहे.