Manrega Name Change : मनरेगा, 'जी राम जी' मध्ये फरक काय? विरोधकांचा गदारोळ Special Report

Manrega Name Change : मनरेगा, 'जी राम जी' मध्ये फरक काय? विरोधकांचा गदारोळ Special Report
२००५ साली काँग्रेस सरकारच्या काळात मनरेगा कायदा अस्तित्वात आला. ग्रामीण भागातील गरीब नागरिकांना रोजगार देऊन सक्षम बनवणं हा त्यामागचा उद्देश. मात्र सध्याच्या सरकारनं मनरेगाच्या नावातून महात्मा गांधींचं नाव काढून टाकलं आणि कायद्यात बदल केला. पण हाच बदल काँग्रेस आणि विरोधातील इतर पक्षांच्या पचनी पडला नाही.... विरोधकांनी थेट भाजपला लक्ष्य केलं... मनरेगा आणि आताच्या 'विकसित भारत' योजनेत नेमका फरक काय? संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मनरेगावरुन नेमकं काय घडलं? पाहूयात हा स्पेशल रिपोर्ट....
मनरेगा....  महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा...  २००५ साली काँग्रेसच्या काळात हा कायदा लागू झाला  पण आता २० वर्षांनी मोदी सरकार मनरेगामधून   महात्मा गांधींचं नाव हटवलं आणि 'विकसित भारत - जी राम जी' केलं...   आणि यावरुनच संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात रणकंदन माजलं....
मनरेगाचं नाव बदलल्यानं काँग्रेस चांगलीच संतप्त झाली....  राहुल गांधींनी तर ट्विट करत भाजपवर निशाणा साधला....
मोदींना दोन गोष्टींचा जास्तच तिरस्कार आहे... एक महात्मा गांधींचे विचार आणि दुसरं गरिबांचे अधिकार!राहुल गांधींनी सोशल मीडियातून प्रतिक्रिया दिली  तर संसदेबाहेर प्रियंका गांधींच्या नेतृत्वात   काँग्रेस खासदारांनी घोषणाबाजी केली...
पण मनरेगा आणि विकसित भारत योजनेत काही फरक आहे का?
स्वरुप - रोजगार हमी कायदा  उद्देश -   ग्रामीण कुटुंबांना रोजगाराची हमी,   वर्षातून किमान १०० दिवसांचा रोजगार देणं  ग्रामीण भागातील गरिबी, बेरोजगारी कमी करणं
विकसित भारत    स्वरूप -  दूरदृष्टी आणि राष्ट्रीय ध्येय   उद्देश -    २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवणं  सर्वसमावेशक विकास, आर्थिक वाढ, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञानाचा विकास
एकीकडे विरोधक मनरेगातून   महात्मा गांधींचं नाव हटवल्यानं आक्रमक झालेले असताना  भाजपकडून यावर काय प्रतिक्रिया आली, पाहूयात....
मनरेगाच्या धर्तीवरच त्यात बदल करुन  ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी  'विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन' सरकारनं सुरु केलं...  सरकारनं व्हिजन २०४७ शी याला जोडलं....  मात्र त्यातील महात्मा गांधींचं नाव हटवल्यानं आक्षेप घेण्यात आला...  आता सरकार यावर काही पुनर्विचार करणार का?  की विरोधकांचा आक्षेप बाजूला ठेऊन आपल्या निर्णयावर ठाम राहणार?