एक्स्प्लोर
Supreme
भारत
संपूर्ण वक्फ कायद्याला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार, 3 सदस्य गैरमुस्लिम, 5 वर्षांची अट स्थगित!
भारत
बेनामी राजकीय पक्षांची करचोरी आणि मनी लाँडरिंग गंभीर मुद्दा; सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोग, केंद्र सरकारला चार आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश
भारत
मतदार यादी बनवणे आणि बदलणे हे फक्त आमचं काम, मतदारयादी सुधारणा आमचा विशेषाधिकार, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आमच्या कामात हस्तक्षेप: निवडणूक आयोग
भारत
'तुमच्या रिज्युममध्ये ते लिहा...', विद्यापीठाच्या कुलगुरूंविरुद्धच्या लैंगिक छळ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी
भारत
सरन्यायाधीश म्हणाले, कोणीही कायद्याच्या वर नाही, राज्यपालांनी विधेयक रोखल्यास न्यायालय निष्क्रिय बसणार नाही; सुनावणी पूर्ण, निर्णय राखून ठेवला
क्रीडा
भारत-पाकिस्तान सामना रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट नकार, 'ती' याचिका फेटाळली
भारत
आम्हाला आपल्या संविधानाचा अभिमान, शेजारच्या देशात काय होतंय पाहा : सुप्रीम कोर्ट
भारत
मोठी बातमी! हैदराबाद गॅझेटियरच्या GR बाबत सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल; राज्य सरकारलाही विनंती
भारत
बिहारमध्ये ज्या प्रक्रियेवरुन गोंधळ, तीच SIR व्यवस्था देशभर लागू करण्यासाठी हालचाल, निवडणूक आयोगाची महत्त्वाची बैठक
महाराष्ट्र
मराठा समाजाची बाजू ऐकूण घेतल्याशिवाय आरक्षणाबाबतचा जीआर रद्द करु नये, गंगाधर कळकुटेंकडून न्यायालयात कॅव्हेट दाखल
मुंबई
आता, मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळणार का? सर्वोच्च न्यायालयाचे विधिज्ञ सिद्धार्थ शिंदेंनी स्पष्टच सांगितलं
मुंबई
मुंबईच्या गेटवे परिसरातील प्रवासी जेट्टी प्रकल्पाला सर्वोच्च न्यायालयाचा हिरवा झेंडा; विरोधातील याचिका फेटाळल्या
Advertisement
Advertisement
Advertisement
महत्त्वाच्या बातम्या
राजकारण
तमिळनाडू सीएम थलापती विजय यांच्याविरोधात 2031 मध्ये भिडू आत्ताच ठरला? विजय यांच्या ज्योतिषानेच केली भविष्यवाणी! म्हणााले, यांच्यामध्येच थेट टक्कर होणार
राजकारण
'अभिजित दिपकेंच्या वडिलांच्या संपत्तीची चौकशी करा, मुलाच्या परदेशातील शिक्षणासाठी पैसा कसा पुरवला?' निवडणूक आयोगासह टॅक्स अधिकाऱ्यांना सुद्धा कोणी लिहिलं पत्र?
राजकारण
'आमदार संध्याकाळी फार्म हाऊसवर जाऊन बसतात'; अंबरनाथमध्ये शिवसेनेतील अंतर्गत धुसफूस पुन्हा उफाळली, शहरप्रमुखांची आमदार किणीकरांवर बोचरी टीका
राजकारण
महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा राज्यात लागू; कायद्याचे उल्लंघन केल्यास सात वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद
