Deadlines for Governors: सरन्यायाधीश म्हणाले, कोणीही कायद्याच्या वर नाही, राज्यपालांनी विधेयक रोखल्यास न्यायालय निष्क्रिय बसणार नाही; सुनावणी पूर्ण, निर्णय राखून ठेवला
Deadlines for Governors: जर लोकशाहीचा कोणताही भाग आपली कर्तव्ये पार पाडत नसेल तर न्यायालय शांत बसू शकत नाही. कोणत्याही उच्च पदावरील कोणीही कायद्याच्या वर नाही, असे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई म्हणाले.
Deadlines for Governors: सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी अंतिम मुदत मागणाऱ्या याचिकांवर शेवटच्या दिवशी सुनावणी केली आणि निर्णय राखून ठेवला. यादरम्यान, सरन्यायाधीश बी.आर. गवई म्हणाले की, जर लोकशाहीचा कोणताही भाग आपली कर्तव्ये पार पाडत नसेल तर न्यायालय शांत बसू शकत नाही. कोणत्याही उच्च पदावरील कोणीही कायद्याच्या वर नाही. जर राज्यपाल महिने विधेयकांवर बसतील, तर न्यायालयाला निष्क्रिय बसण्यास भाग पाडले पाहिजे का? अशी विचारणाही त्यांनी केली.
राष्ट्रपती आणि राज्यपालांवर अंतिम मुदत लादणे चुकीचे
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला की न्यायालय राज्यपालांना विशिष्ट पद्धतीने निर्णय घेण्याचे आदेश देऊ शकत नाही. यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, राज्यपालांनी निर्णय कसा घ्यावा हे आम्ही सांगू शकत नाही, परंतु त्यांनी निर्णय घ्यावा असे आम्ही निश्चितपणे म्हणू शकतो. तुषार मेहता म्हणाले की, न्यायालयाने हे स्पष्ट करावे की 8 एप्रिल रोजी दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी अंतिम मुदत निश्चित करण्याचा दिलेला निर्णय योग्य नाही. ते म्हणाले, जर तो निर्णय योग्य मानला गेला तर भविष्यात न्यायालयात मोठ्या प्रमाणात याचिका दाखल होतील आणि न्यायव्यवस्थेवरील भार वाढेल. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अरविंद दातार यांनी केंद्राच्या या युक्तिवादाला विरोध केला. त्यांनी म्हटले की राष्ट्रपतींनी याबद्दल कोणताही प्रश्न विचारला नाही, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर विचार करू नये.
5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने या खटल्याची सुनावणी केली
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्याऐवजी, मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई यांच्या नेतृत्वाखालील संविधान खंडपीठाने या खटल्याची सुनावणी केली. या खंडपीठात न्यायमूर्ती सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पीएस नरसिंह आणि एएस चंद्रचूडकर यांचा समावेश होता. 19 ऑगस्ट रोजी सुनावणी सुरू झाली. सुनावणीदरम्यान, अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरमणी आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली. त्याच वेळी, विरोधी पक्षशासित राज्ये तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ, कर्नाटक, तेलंगणा, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश यांनी केंद्राचा विरोध केला.
राष्ट्रपती आणि राज्यपाल हे केवळ नाममात्र प्रमुख आहेत
काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक सरकारने यावर युक्तिवाद केला आणि म्हटले की संवैधानिक व्यवस्थेनुसार, राष्ट्रपती आणि राज्यपाल हे केवळ नाममात्र प्रमुख आहेत. दोघेही केंद्र आणि राज्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या मदत आणि सल्ल्यावर काम करण्यास बांधील आहेत.
राज्यपालांनी विधेयकावर तात्काळ निर्णय घ्यावा
यापूर्वी, 3 सप्टेंबर रोजी, पश्चिम बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला होता की विधेयकाच्या स्वरूपात लोकांची इच्छा राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या इच्छेच्या अधीन असू शकत नाही कारण कार्यकारी मंडळाला कायदे प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास मनाई आहे.
विधेयकांवर विचार करणे हे राष्ट्रपती-राज्यपालांचे काम नाही
तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल सरकारांनी विधानसभेत मंजूर झालेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना अंतिम मुदत देण्याच्या बाजूने युक्तिवाद केला. पश्चिम बंगालच्या वतीने उपस्थित असलेल्या कपिल सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की विधेयकांवर विचार करण्याच्या मुद्द्यावर राष्ट्रपती आणि राज्यपालांचा कोणताही वैयक्तिक व्यवसाय नाही. ते केंद्र आणि राज्यांच्या मंत्रिमंडळाला मदत करण्याचे काम करतात.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
