'तुमच्या रिज्युममध्ये ते लिहा...', विद्यापीठाच्या कुलगुरूंविरुद्धच्या लैंगिक छळ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

पीडितेने 26 डिसेंबर 2023 रोजी औपचारिक तक्रार दाखल केली होती, तर लैंगिक छळ एप्रिल 2019 मध्ये झाला होता, असे न्यायालयाने असेही म्हटले. स्थानिक तक्रार समितीने (एलसीसी) वेळबाधा मानून ती फेटाळली.

Supreme Court on vice chancellor

Source : Twitter (X)

Supreme Court on vice chancellor: सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विद्यापीठाचे (एनयूजेएस) कुलगुरू निर्मल कांती चक्रवर्ती यांच्यावरील लैंगिक छळाचे आरोप फेटाळून लावले, परंतु न्यायालयाने असेही म्हटले की हा आदेश कुलगुरूंच्या रिज्युममध्ये समाविष्ट करावा आणि त्याचे पूर्ण पालन सुनिश्चित करावे. पीडितेने 26 डिसेंबर 2023 रोजी औपचारिक तक्रार दाखल केली होती, तर लैंगिक छळ एप्रिल 2019 मध्ये झाला होता, असे न्यायालयाने असेही म्हटले. स्थानिक तक्रार समितीने (एलसीसी) वेळबाधा मानून ती फेटाळली. कारण तक्रारदाराने तीन महिन्यांची निर्धारित मर्यादा आणि सहा महिन्यांची वाढलेली मर्यादा दोन्ही ओलांडली होती.

कुलगुरूंवर काय आरोप आहेत?

पीडित महिलेने सांगितले की, कुलगुरू चक्रवर्ती यांनी जुलै 2019 मध्ये विद्यापीठात कुलगुरूपदाची सूत्रे हाती घेतली. दोन महिन्यांनंतर, 8 सप्टेंबर रोजी, त्यांनी त्या महिलेला त्यांच्या कार्यालयात बोलावले आणि तिला डिनरसाठी विनंती केली. त्यांनी महिलेच्या हाताला स्पर्श केला, ज्यामुळे ती अत्यंत अस्वस्थ झाली. ती महिला शांतपणे तिथून निघून गेली. ऑक्टोबर 2019 मध्ये, कुलगुरूंनी तिला पुन्हा त्यांच्या कार्यालयात बोलावले आणि डिनर प्रस्तावाबद्दल विचारणा केली. पीडितेने स्पष्टपणे नकार दिला आणि सांगितले की तिला व्यावसायिक संबंध राखायचे आहेत. त्यानंतर, कुलगुरूंनी लैंगिक संबंधांची मागणी केली आणि तिला धमकी दिली.

पदोन्नती थांबवण्याव्यतिरिक्त, इतर धमक्या देण्यात आल्या

ऑक्टोबर 2019 मध्ये, पीडितेची पदोन्नती थांबवण्यात आली, जी अखेर 2 एप्रिल 2022 रोजी कार्यकारी परिषदेने मंजूर केली. एप्रिल 2023 मध्ये, कुलगुरूंनी पीडितेला रिसॉर्टमध्ये येण्यास सांगितले, ज्याला महिलेने नकार दिला. त्यानंतर, धमकी दिली की करिअर उद्ध्वस्त करेल. 29 ऑगस्ट 2023 रोजी, सेंटर ऑफ फायनान्शियल, रेग्युलेटरी अँड गव्हर्नन्स स्टडीज (CFRGS) कडून महिलेला संचालक पदावरून काढून टाकण्यात आले. त्याच वेळी, विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) आणि नॅशनल फाउंडेशन ऑफ कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स (NFCG) कडून मिळालेल्या अनुदानाच्या गैरवापराच्या मुद्द्यावर पीडितेविरुद्ध चौकशी सुरू करण्यात आली. कार्यकारी परिषदेने NUJS कडून 1 लाख रुपये तत्काळ परत करण्याचे आदेश दिले. पीडितेने ई-मेलद्वारे कार्यकारी परिषदेकडे आणि कुलगुरूंकडे छळ आणि सूड उगवल्याची तक्रार केली. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की संचालक पदावरून काढून टाकणे हे लैंगिक छळ ठरणार नाही कारण ते NFCG च्या स्वतंत्र अहवालावर आधारित आहे. ही कारवाई मागील कथित घटनांशी जोडलेली मानली जाणार नाही.

इतर महत्वाच्या बातम्या