मतदार यादी बनवणे आणि बदलणे हे फक्त आमचं काम, मतदारयादी सुधारणा आमचा विशेषाधिकार, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आमच्या कामात हस्तक्षेप: निवडणूक आयोग
आयोगाने म्हटले आहे की, आम्ही आमची जबाबदारी समजतो आणि मतदार यादी पारदर्शक ठेवण्यासाठी सतत काम करतो. हे शपथपत्र अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय यांच्या याचिकेवर दाखल करण्यात आले.
Election Commission In Supreme Court: निवडणूक आयोगाने (EC) सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल केलं आहे. ज्यामध्ये म्हटले आहे की देशभरात वेळोवेळी मतदारयादी सुधारणा (SIR) करणे हा त्यांचा विशेषाधिकार आहे. जर न्यायालयाने असे निर्देश दिले तर ते अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप ठरेल. आयोगाने न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रात म्हटले आहे की, संविधानाच्या कलम 324 नुसार, मतदार यादी तयार करणे आणि त्यात वेळोवेळी बदल करणे हा फक्त निवडणूक आयोगाचा अधिकार आहे. हे काम इतर कोणत्याही संस्थेला किंवा न्यायालयाला देता येणार नाही.
आयोगाने म्हटले आहे की, आम्ही आमची जबाबदारी समजतो आणि मतदार यादी पारदर्शक ठेवण्यासाठी सतत काम करतो. हे शपथपत्र अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय यांच्या याचिकेवर दाखल करण्यात आले. याचिकेत मागणी करण्यात आली होती की, निवडणूक आयोगाला भारतात, विशेषतः निवडणुकीपूर्वी SIR करण्याचे निर्देश द्यावेत, जेणेकरून देशाचे राजकारण आणि धोरण केवळ भारतीय नागरिकच ठरवू शकतील. 5 जुलै 2025 रोजी, निवडणूक आयोगाने बिहार वगळता सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना (सीईओ) पत्र पाठवून 1 जानेवारी 2026 या पात्रता तारखेच्या आधारे एसआयआरची तयारी सुरू करण्याचे निर्देश दिले.
निवडणूक आयोगाने काय म्हटलं आहे?
- कलम 21 नुसार, मतदार यादीत बदल करण्यासाठी कोणतीही निश्चित कालमर्यादा नाही. उलट, ही एक सामान्य जबाबदारी आहे, जी प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणूक, विधानसभा निवडणूक किंवा जागा रिक्त असताना होणाऱ्या पोटनिवडणुकीपूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
- नियम 25 मधून हे स्पष्ट होते की मतदार यादीत किरकोळ किंवा मोठे बदल करायचे की नाही, ते पूर्णपणे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.
- मतदार यादी योग्य आणि विश्वासार्ह ठेवणे ही निवडणूक आयोगाची कायदेशीर जबाबदारी आहे. म्हणून, लोकप्रतिनिधी कायदा, 1950 अंतर्गत 24 जून 2025 च्या एसआयआर आदेशानुसार, वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये एसआयआर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, 1950 आणि मतदार नोंदणी नियम, 1960 नुसार, आयोगाला संक्षिप्त पुनरावृत्ती कधी करायची आणि सघन पुनरावृत्ती कधी करायची हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आहे.
आधार ओळखीचा पुरावा म्हणून विचारात घ्या
8 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की बिहारमध्ये सुरू असलेल्या एसआयआर प्रक्रियेत आधार कार्ड ओळखीचा पुरावा म्हणून अनिवार्यपणे समाविष्ट करावे. निवडणूक आयोगाला 9 सप्टेंबरपर्यंत या सूचना लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. तथापि, न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की आधार कार्ड नागरिकत्वाचा पुरावा नाही. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले की ते मतदार यादीत नाव जोडताना दिलेल्या आधार क्रमांकाची सत्यता तपासू शकतात.
बिहारमध्ये एसआयआरवरून वाद
2003 नंतर बिहारमध्ये पहिल्यांदाच ही एसआयआर प्रक्रिया केली जात आहे. निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की एसआयआरचा उद्देश मृत झालेल्या, डुप्लिकेट मतदार कार्ड असलेल्या किंवा बेकायदेशीर स्थलांतरित असलेल्या लोकांची नावे मतदार यादीतून काढून टाकणे आहे. परंतु विरोधी पक्षांनी आरोप केला की ही प्रक्रिया लोकांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा कट आहे. 24 जूनच्या निवडणूक आयोगाच्या अधिसूचनेनुसार, बिहारची अंतिम मतदार यादी 30 सप्टेंबर रोजी प्रकाशित केली जाईल. या प्रक्रियेनंतर, बिहारमधील एकूण मतदारांची संख्या 7.9 कोटींवरून 7.24 कोटींवर आली आहे. सुमारे 65 लाख नावे वगळण्यात आली आहेत.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
