Google Play Store : गुगलची Biling Policy काय आहे? धडाधड हटवलेले 10 अॅप्स पुन्हा का सुरु केले? वाचा सविस्तर

Google Play Store : Google Play Store वर लाखो ॲप्स उपलब्ध आहेत आणि यापैकी अनेक ॲप्स त्यांच्या डेव्हलपर्स कंपन्यांसाठी चांगली कमाई करतात.

Google Play Store (Image Source : Freepik)

Google Play Store : काही दिवसांपूर्वीच गुगलने अॅप स्टोअरमधून (Google Play Store)10 भारतीय अॅप काढून टाकले होते. आता या कंपन्यांना दिलासा देत गुगलने हे अॅप्स पुन्हा सुरु केले आहेत. तसेच, कंपन्यांना ॲपमध्ये पेमेंट करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. याशिवाय Google ने डेव्हलपर्सकडून आकारले जाणारे सेवा शुल्क भरण्याची अंतिम मुदतही वाढवली आहे. 

ज्यांचे अॅप 1 मार्च रोजी गुगल प्ले स्टोअरवरून काढूण टाकण्यात आले होते. सोमवारी याच संदर्भात Google ने IT मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि भारतीय इंटरनेट कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली. पण, या दरम्यान असा प्रश्न पडतो की, ज्या कारणामुळे गुगलवरून जे 10 भारतीय अॅप हटविण्यात आले या संदर्भातली बिलिंग पॉलिसी म्हणजे नेमकी आहे तरी काय? याच संदर्भात अधिक माहिती जाणून घेऊयात. 

Google ची बिलिंग पॉलिसी म्हणजे काय?

Google Play Store वर लाखो ॲप्स उपलब्ध आहेत आणि यापैकी अनेक ॲप्स त्यांच्या डेव्हलपर्स कंपन्यांसाठी चांगली कमाई करतात. पण, तुम्हाला माहिती आहे का की गुगल या ॲप्सच्या कमाईचा काही भाग घेते? एखाद्या डेव्हलपरने Google Play Store वर त्याचे ॲप पब्लिश केलं असेल आणि त्यातून कमाई केली, तर त्याला Google ला 15-30% फी भरावी लागेल. हे शुल्क ॲप-मधील खरेदी, ॲप डाउनलोड आणि मेंबरशीप यांच्या कमाईवर लागू होते.

Google Play Store मधील ॲप-मधील खरेदी आणि मेंबरशीपसाठी Google ची बिलिंग पॉलिसी आवश्यक आहे. काही डेव्हलपर कंपन्या Google ला फी भरल्याबद्दल संतप्त आहेत आणि त्यांनी Google चे धोरण अन्यायकारक म्हटले आहे. Google ने म्हटले आहे की त्यांचे धोरण सर्व डेव्हलपर्ससाठी समान आहे आणि ते Google Play Store सुरक्षित ठेवण्यास मदत करते. तसेच, गुगलचा असा दावा आहे की हे ॲप्स इतर प्लॅटफॉर्मवर पैसे देत आहेत, पण, Google ला नाही. 

भारतीय कंपन्यांची समस्या काय आहे?

भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) गुगलला 15 ते 30 टक्के शुल्क आकारण्याची जुनी पद्धत बंद करण्याचे आदेश यापूर्वीच दिले होते. त्यानंतर गुगलने 11 ते 26 टक्के शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर कंपन्यांनी गुगलविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. गुगलवरील शुल्कावर बंदी घालण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. यावर पुढील सुनावणी 19 मार्च रोजी होणार आहे. 

कोणत्या ॲपवर कारवाई करण्यात आली?

Google ने यापूर्वी काढलेल्या 10 ॲप्समध्ये भारत मॅट्रिमोनी, बालाजी टेलिफिल्म्सचे Altt, Shaadi.com, Matrimony.com, Truly Madly, Kuku FM, Quack Quack सारख्या अॅपचा समावेश होता. 

महत्त्वाच्या बातम्या :