एक्स्प्लोर

Google पाळणार सरकारचे नियम, अँड्रॉईडमध्ये होणार आहेत हे महत्त्वाचे बदल

Google India : गुगल (Google) इंडिया लवकरच भारतात आपली अँड्रॉइड मोबाईल ऑपरेटिंग सिस्टीम आणि गुगल प्ले अॅप स्टोअर (Google Play App Store) ऑपरेट करण्याच्या सिस्टीममध्ये बदल करणार आहे.

Written By : एबीपी ब्युरो | Edited By: सतिश केंगार | Updated at : 26 Jan 2023 05:31 PM (IST)

Google

Google India : गुगल (Google) इंडिया लवकरच भारतात आपली अँड्रॉइड मोबाईल ऑपरेटिंग सिस्टीम आणि गुगल प्ले अॅप स्टोअर (Google Play App Store) ऑपरेट करण्याच्या सिस्टीममध्ये बदल करणार आहे. भारतातील अँटिट्रस्ट वॉचडॉग, कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडियाने (CCI) केलेल्या खटल्यानंतर ऑक्टोबर 2022 मध्ये कंपनीला मोठा दंड ठोठावण्यात आला. भारतात अँड्रॉइड स्मार्टफोनची मोठी बाजारपेठ आहे. नवीन धोरणामुळे अँड्रॉइड अॅप डेव्हलपर्सना दिलासा मिळू शकतो आणि युजर्सला अधिक पर्यायही मिळू शकतात. काही प्रमुख बदलांमध्ये डीफॉल्ट वेब ब्राउझर आणि Google पेमेंट पद्धत न वापरता विकसकांसाठी पर्यायी पेमेंट पद्धती समाविष्ट आहेत. एका प्रेस रिलीजद्वारे, Google ने सांगितले की, ते भारतातील स्थानिक कायदे आणि नियमांचे पालन करण्यास वचनबद्ध आहे. परंतु CCI च्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी थोडा वेळ लागेल.

ओरिजनल Equipment Manufacturer ला मिळणार स्वातंत्र्य

सर्वात आधी ओरिजनल Equipment Manufacturer (OEM) आता आपल्या डिव्हायवर प्री-इंस्टॉलेशनसाठी वेगवेगळ्या Google अॅप्स परवानगी देऊ शकतात. याचा अर्थ असा की स्मार्टफोन निर्माते त्यांच्या डिव्हाइसवर स्मार्टफोन अॅप्स प्री-इंस्टॉलेशनचा परवाना ज्यांना हवा त्यांना देऊ शकतात. यापूर्वी Google चे अॅप्स जसे की YouTube, Meet आणि Gmail हे Android परवाना करारांतर्गत सुरुवातीपासून प्री-इंस्टॉल केलेले होते.

युजर्स त्यांचे डीफॉल्ट सर्च इंजिन निवडू शकतात

यासह युजर्सला आता पर्याय स्क्रीनद्वारे त्यांचे डीफॉल्ट सर्च इंजिन (google search engine) निवडण्याचा पर्याय असेल, जो लवकरच आगामी स्मार्टफोनमध्ये दिसेल. म्हणजे आता युजर्सना फक्त गुगलचे (Google) सर्च इंजिन (google search engine) वापरण्याची गरज नाही. ते त्यांच्या आवडीचे सर्च इंजिन (google search engine) डीफॉल्ट करू शकतात. यासह बऱ्याच लोकांना उर्वरित सर्च इंजिनांबद्दल माहिती होईल.

डेव्हलपर्सला मिळेल अधिक बिलिंग पर्याय

गुगलने (Google) म्हटले आहे की, ते अधिक बिलिंग पर्याय ऑफर करेल. डेव्हलपर्स युजर्सला Google Play च्या बिलिंग प्रणालीसह पर्यायी बिलिंग प्रणालीचा पर्याय देखील देऊ शकतील. दरम्यान, डेव्हलपर्सने तक्रार केली होती की, Google च्या बिलिंग सिस्टमद्वारे केलेली देयके आपोआप शेअरिंग कमिशनचे कारण बनत आहे, ज्यामुळे अॅप डेव्हलपर्सचा एकूण महसूल कमी होतो.

इतर महत्वाची बातमी:

SC Judgements in Regional Language : सुप्रीम कोर्टाचे निकाल 10 प्रादेशिक भाषांमध्ये प्रकाशित होणार; निकालंच मराठीतही भाषांतर व्हावं: प्रियंका चतुर्वेदी