PHOTO : पडळकरांनी शर्यत जिंकली! प्रशासनाचा विरोध झुगारत सांगलीच्या झरेत बैलगाडा शर्यत, पाहा फोटो

sangli_bailgadi_web6

प्रशासनाचा विरोध झुगारत अखेर सांगलीतील झरे गावात बैलगाडा शर्यत पार पडली. भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी आयोजिक केलेल्या बैलगाडा शर्यतीच्या ठिकाणावर पोलिसांनी चरे मारले होते. शिवाय त्याठिकाणी कडेकोट पोलीस बंदोबस्तही तैनात करण्यात आला होता.

झरे-वाक्षेवाडीच्या हद्दीत असलेल्या एका डोंगरावर 7 बैलगाड्यांची शर्यती पार पडली. यावेळी भाजप आमदार गोपीचंद पडळकरांसोबतच शेतकरी नेते सदाभाऊ खोत उपस्थित होते. याशिवाय पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक बैलगाडा शर्यत प्रेमींनीही येथे उपस्थिती लावली होती.

गोपीचंद पडळकर यांनी बैलगाडा शर्यतीचे ठिकाण बदलत झरे-वाक्षेवाडीच्या हद्दीत शर्यती भरवल्या. झरे-वाक्षेवाडीच्या हद्दीत असलेल्या एका डोंगरावर बैलगाडा शर्यती सुरु झाल्या. अनेक जिल्ह्यातून शर्यतप्रेमी यासाठी दाखल झाले आहेत.

पोलीस, प्रशासन यांची संचारबंदी, नाकाबंदी झुगारून शर्यती भरवण्यात आल्या आहेत. एकूण 7 बैलगाड्यांची शर्यत लावून या शर्यतीचा शुभारंभ करण्यात आला. झरे-वाक्षेवाडीच्या हद्दीत शर्यत घेतलेल्या डोंगरावर प्रचंड लोकांची गर्दी पाहायला मिळाली. राज्यभरातील अनेक भागांतून शर्यतप्रेमी आले आहेत.

बैलगाडा शर्यतीबाबत सरकारनं तत्काळ निर्णय घ्यावा, अन्यथा बैलगाडीसह मंत्रालयावर मोर्चा काढू असा इशारा, भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दिलेला आहे.

एबीपी माझाशी बोलताना गोपीचंद पडळकर म्हणाले की, "राज्य सरकारनं बैलगाडा शर्यत सुरु करण्याच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयात बाजू ठामपणे मांडावी, हा संदेश सर्वांपर्यंत पोहोचवायचा होता. तो या बैलगाडा शर्यतींचं आयोजन करुन शेतकऱ्यांनी सरकारपर्यंत पोहोचवला आहे."

पुढे बोलताना ते म्हणाले की, "बैलगाडा शर्यतींचं करण्यात आलेलं आयोजन हे शेतकऱ्यांनी यशस्वी केलेलं आहे. मी फक्त निमित्तमात्र आहे. हे सर्व शेतकरी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले आहेत. 10 ते 15 किलोमीटर पायी प्रावस केला आहे. पोलिसांचा आणि आमचा संघर्ष नाही. ते त्यांचं काम करत आहेत. सरकारनं त्यांना पुढं केलं आहे. आमचा हेतू हाच की, राज्य सरकारनं यामध्ये लक्ष घालावं आणि बैलगाडा शर्यत सुरु व्हावी. यामध्ये दुसरा कोणताच हेतू नाही."

ते म्हणाले की, "राज्य सरकार यासाठी सुप्रीम कोर्टात पाठपुरावा करत नाही. या विषयात लक्षच देत नाही. राज्य सरकारनं सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देणं गरजेचं आहे की, हा विषय शेतकऱ्यांच्या जीवनाशी निगडीत आहे, त्यामुळे हा विषय लवकरात लवकर मार्गी लावणं गरजेचं आहे. त्यामुळं राज्य सरकारला जागं करण्यासाठी हा आमचा प्रयत्न आहे."