Photo : कर भरत असाल तर या दहा गोष्टी जाणून घ्या

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

Income Tax

1. मध्यमवर्गाला दिलासा देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी नवीन नियमांतर्गत आयकर दर आणखी कमी केले आहेत आणि 50,000 च्या स्टॅंडर्ड डिडक्शनला परवानगी दिली आहे. करदात्यांनी लक्षात ठेवावे की त्यांना जर जुनी कर प्रणाली नको असेल तर त्यांच्यासाठी आता नवीन कर प्रणाली पर्याय असेल.

2. सध्या पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेले करदाते कोणताही आयकर भरत नाहीत. त्यांना तशी सूट आहे. आता ही सवलत नवीन कर प्रणाली अंतर्गत सात लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना मिळणार आहे. नवीन नियमांतर्गत पगाराच्या उत्पन्नावर 50,000 च्या स्टॅंडर्ड डिडक्शनसह, पगारदार व्यक्तींना 7.5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही.

3. नवीन कर प्रणाली अंतर्गत पाच कोटींपेक्षा जास्त करपात्र उत्पन्न असलेल्या करदात्यांसाठी अधिभार 37 टक्क्यांवरून 25 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. अशा करदात्यांसाठी सर्वोच्च कर दर 42.7 टक्क्यांऐवजी आता 39 टक्के इतका असेल.

4. करमुक्त रजा रोखीकरणात वाढ- गैर-सरकारी कर्मचार्‍यांना मिळणार्‍या रजेच्या रोख रकमेवरील कर सवलतीची मर्यादा सध्याच्या 3 लाखांवरून 25 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. हे सेवानिवृत्तीच्या वेळी रजेच्या रोख रकमेसाठी पात्र कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त कर लाभ देईल.

5. काही व्यावसायिकांसाठी, अनुमानित कर आकारणी योजना 50 लाख रुपयांपर्यंतच्या पावत्यांवर उपलब्ध आहेत. या योजनेनुसार, एकूण पावत्यांपैकी 50 टक्के करपात्र व्यावसायिक नफा मानला जाऊ शकतो. यामध्ये नॉन-कॅश व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना आता 75 लाख रुपयांपर्यंतच्या एकूण पावत्यांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

6. सोन्याचे इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्टमध्ये रूपांतर करण्यासाठी आता कोणताही भांडवली नफा कर लागू होणार नाही. यामुळे सोन्याच्या इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील गुंतवणुकीला चालना मिळेल.

7. नवीन घराच्या खरेदीवर भांडवली नफा कर कपातीशी संबंधित नियम बदलण्यात आला आहे. मालमत्तेच्या विक्रीवर दीर्घकालीन भांडवली नफा नवीन घरामध्ये पुन्हा गुंतवल्यास करातून सूट मिळते. NHI श्रेणीत येणारे अनेक लोक या सवलतीचा फायदा घेत महागडी घरे खरेदी करत होते. हे रोखण्यासाठी आता 10 कोटींची मर्यादा घालण्यात आली आहे.

8. जीवन विमा पॉलिसी अंतर्गत मिळालेली रक्कम कोणत्याही वर्षात प्रीमियमची रक्कम वास्तविक भांडवली विमा रकमेच्या 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसल्यास ती करमुक्त आहे. 1 एप्रिल 2023 रोजी किंवा त्यानंतर जारी केलेल्या जीवन विमा पॉलिसींसाठी व्यक्तीद्वारे देय असलेला एकूण वार्षिक प्रीमियम जर पाच लाखांपेक्षा जास्त असेल तेव्हा ही कर सूट मिळणार नाही. विमाधारक व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर प्राप्त होणारी रक्कम ही करमुक्त राहील.

9. परदेशातून पाठवलेले पैसे आणि परदेशातील टूर पॅकेजवर टीसीएसचे दर जास्त असतील. काही परदेशी रेमिटन्सवर आणि परदेशी टूर पॅकेजच्या विक्रीवर स्त्रोतावर कर (TCS) गोळा करण्याची आवश्यकता आहे. या रेमिटन्सवरील 5 टक्के TCS चा सध्याचा दर 20 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. तसेच परदेशी पाठवण्यावर टीसीएससाठी लागू होणारी सात लाखांची मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे.

10. यापुढे आता ऑनलाईन गेमवर 30 टक्के कर भरावा लागणार आहे. 1 जुलै 2023 पासून TDS कट होण्यासाठी 10,000 रुपयांची किमान मर्यादा आता रद्द करण्यात आली आहे. यामुळे ऑनलाइन गेमिंगच्या कर आकारणीत पारदर्शकता येईल.