Kisan Sabha : मिल्कोमीटरचे नियमित प्रमाणीकरण दूध कंपन्यांना बंधनकारक

दूध उत्पादकांची लूटमार थांबवण्यासाठी दूध संस्थांना प्रमाणित मिल्कोमीटर (milko meter) वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

milko meter News

दूध उत्पादकांची लूटमार थांबवण्यासाठी दूध संस्थांना प्रमाणित मिल्कोमीटर (milko meter) वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

मिल्कोमीटर (milko meter) वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्य सरकारनं याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. किसान सभेनं (Kisan Sabha) यासाठी पाठपुरावा केला होता

सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण या विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या नियंत्रण वैधमापन शास्र या यंत्रणेमार्फत मिल्कोमीटर आणि वजनकाटे नियमित तपासण्यात येतील असं राज्य सरकारच्या वतीनं सांगण्यात आलंआहे.

दूध उत्पादकांची लूटमार थांबविण्यासाठी दूध संस्थांना प्रमाणित मिल्कोमीटर वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शिवाय मिल्कोमीटर तपासणीसाठी स्वतंत्र निरीक्षकांची नेमणूक करण्याची कारवाई प्राधान्याने करण्यात येईल असंही लेखी आश्वासन राज्य सरकारनं किसान सभेला दिलं आहे.

दूध संकलन केंद्रांवर दूध तपासणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या सदोष मिल्कोमीटर आणि वजन काट्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची मोठी लूटमार केली जाते. दुधाचे भाव दुधातील फॅट आणि एस.एन.एफ.च्या प्रमाणानुसार ठरत असतात.

फॅट आणि एस.एन.एफ. मोजण्यासाठी वापरण्यात येणारे मिल्कोमीटर हवे तसे सेट करता येत असल्यानं सेटिंग बदलून दुधाची गुणवत्ता मारली जाते आणि त्याद्वारे शेतकऱ्यांची मोठी लूट करण्यात येते.

दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती, विविध शेतकरी कार्यकर्ते आणि किसान सभेने याबाबत अनेकदा आवाज उठवून राज्य सरकारचे लक्ष या प्रश्नाकडे वेधले होते. अनेकदा या प्रश्नावर आंदोलनेही करण्यात आली.

अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यात प्रभात कंपनी विरोधात झालेल्या आंदोलनात हा मुद्दा प्रामुख्याने लावून धरण्यात आला होता. अखेर नाशिक ते मुंबई पार पडलेल्या किसान लॉंग मार्चमध्ये हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता.

लॉंग मार्चच्या पार्श्वभूमीवर विधानभवनात दिनांक 17 मार्च 2023 रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीतही हा मुद्दा प्रकर्षाने मांडण्यात आला. राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि दुग्धविकास मंत्री यांच्या उपस्थितीत संपन्न झालेल्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सद्य स्थितीत राज्यातील खासगी दूध संघांवर शासनाचे नियंत्रण नाही. याबाबत संबंधितांसोबत बैठक घेऊन, दूध उत्पादकांची लूटमार थांबवण्यासाठी खासगी क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवण्याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल असेही यावेळी मान्य करण्यात आले आहे.