हवा प्रदूषणामुळे दरवर्षी सत्तर लाख लोकांचा मृत्यू; WHO नव्या गाईडलाईन्स जारी
Air Pollution : 2017 सालच्या तुलनेत 2024 पर्यंत देशातून PM 2.5 चे प्रमाण 20 ते 30 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे ध्येय भारतानं ठेवलं आहे.
मुंबई : हवा प्रदूषण ही एक घातक समस्या बनत चालली असून यामुळे जगभरात दरवर्षी सत्तर लाखाहून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागतोय असं जागतिक आरोग्य संघटनेने (World Health Organisation) स्पष्ट केलं आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनं सहा प्रमुख घातक प्रदूषकांच्या संबंधित नव्या गाईडलाईन्स जारी केल्या असून त्याचे पालन सर्व देशांनी करावं असं आवाहनही केलं आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेने PM 2.5, PM 10, ओझोन, नायट्रोजन डाय ऑक्साईड, सल्फर डाय ऑक्साईड आणि कार्बान मोनोक्साईड या सहा घातक समजल्या जाणाऱ्या प्रदूषकांच्या संबंधी नवीन मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. या आधी 2005 साली या प्रदूषकांच्या संबंधित मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली होती. आता त्याहून अधिक कडक मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली आहेत. ही मार्गदर्शक तत्वे जगातील देशांना कायदेशीररित्या बंधनकारक नाहीत पण हवा प्रदूषणाच्या समस्येतून बाहेर पडण्यासाठी निश्चितपणे उपयोगी पडतील असं जागतिक आरोग्य संघटनेनं स्पष्ट केलं आहे.
हवा प्रदुषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूपैकी 80 टक्के मृत्यू हे PM 2.5 या प्रदूषकामुळे होतात. त्यामुळे हे प्रदूषक सर्वाधिक धोकादायक समजलं जातं.
भारताने या आधी 2009 साली या प्रदूषकांच्या संबंधित जागतिक आरोग्य संघटनेच्या धर्तीवर मार्गदर्शक तत्वे जारी केली होती. आता नवी मार्गदर्शक तत्वे ही पुढच्या वर्षी म्हणजे 2022 पर्यंत तयार केली जातील अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. 2017 सालच्या तुलनेत 2024 पर्यंत देशातून PM 2.5 चे प्रमाण 20 ते 30 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे ध्येय भारतानं ठेवलं आहे.
जगातल्या एकूण लोकसंख्येच्या 90 टक्के लोकसंख्या आणि दक्षिण आशियातील 100 टक्के लोकसंख्या ही हवा प्रदूषणयुक्त परिसरात वास्तव्य करते असं जागतिक आरोग्य संघटनेनं आपल्या अहवालात सांगितलं आहे.
महत्वाच्या बातम्या :
- OBC Reservation : प्रशासकीय कारणं आणि त्रुटींचा हवाला देत केंद्राचा इम्पॅरिकल डेटा देण्यास नकार, चार आठवड्यानंतर पुढील सुनावणी
- चर्चा सव्वा रुपयांची! "मुद्दा पैशांचा नाही, स्वाभिमानाचा आहे"; चंद्रकांत पाटलांच्या सल्ल्यावर संजय राऊतांचं प्रत्युत्तर
- NEET परीक्षेतील मोठा घोटाळा उघडकीला; तामिळनाडूच्या धर्तीवर राज्य सरकार NEET हद्दपार करण्याच्या तयारीत?