FATF Grey List : पाकिस्तानच्या आडचणीत आणखी वाढ, FATF च्या ग्रे लिस्टमधील समावेश कायम

FATF Grey List : मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादी फंडिंग रोखण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे 2018 पासून पाकिस्तान पॅरिस-आधारित 'फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्सच्या 'ग्रे' यादीत आहे.

Shehbaz Sharif

FATF Grey List : बर्लिनमध्ये नुकतीच FATF ची आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर आर्थिक कृती टास्क फोर्स (FATF ) ने पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमध्ये कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानने दहशतवाद्यांना वित्तपुरवठा आणि मनी लाँड्रिंगच्या अटींची पूर्तता केलेली नाही. त्यामुळे पाकला ग्रे लिस्टमध्ये कायम ठेवण्यात आले याहे. आता FATF ची एक टीम ऑनसाईट अटींची पूर्तता केल्याच्या दाव्यांची तपासणी करण्यासाठी पाकिस्तानला जाईल. त्यानंतरच पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमधून बाहेर काढण्याचा निर्णय घेतला जाईल. जून 2018 मध्ये पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमध्ये टाकण्यात आले होते. मात्र, पाकिस्तान सरकारला यानंतर ग्रे लिस्टमधून बाहेर पडण्याची आशा होती. 

ऑन-साइट समीक्षा म्हणजे काय?

FATF जगभरातील मनी लाँड्रिंग, मोठ्या प्रमाणावर विनाशकारी शस्त्रांचा प्रसार आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा यावर लक्ष ठेवते. त्यासाठी FATF टीम प्रत्यात त्या देशात जाते आणि संबंधित देशाने उचललेली पावले कायमस्वरूपी आणि प्रभावी आहेत की नाही, याचे मूल्यमापन केले जाते. त्यानंतरच FATF त्या देशाला ग्रे लिस्टमधून बाहेर काढण्याचा निर्णय घेऊ शकते. 
 

2018 पासून पाकिस्तान ग्रे लिस्टमध्ये 

मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादी फंडिंग रोखण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे 2018 पासून पाकिस्तान पॅरिस-आधारित 'फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्सच्या 'ग्रे' यादीत आहे. ऑक्टोबर 2019 पर्यंत पूर्ण करण्याचा कृती आराखडा देण्यात आला होता. परंतु, FATF च्या आदेशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे पाकिस्तान अजूनही या यादीत आहे.

 'ग्रे' यादीत राहिल्यामुळे पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, आशियाई विकास बँक  आणि युरोपियन युनियनकडून आर्थिक मदत मिळणे कठीण होत चालले आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या अडचणीत भर पडली आहे.  

काय आहे FATF संस्था?
FATF ही आंतर-सरकारी संस्था आहे. मनी लाँडरिंग, दहशतवादासाठी वित्तपुरवठा आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्थेच्या अखंडतेला असलेल्या धोक्यांचा सामना करण्यासाठी 1989 मध्ये त्याची स्थापना करण्यात आली. FATF मध्ये सध्या 39 सदस्य आहेत. यामध्ये दोन प्रादेशिक संघटना, युरोपियन कमिशन आणि गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल यांचा समावेश आहे. भारत हा FATF सल्लागार आणि त्याच्या आशिया पॅसिफिक गटाचा सदस्य आहे.