Nepal Protest : नेपाळमध्ये पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत सुशीला कार्की आघाडीवर, Gen Z आंदोलकांची पसंत माजी सरन्यायाधीश
Nepal Sushila Karki : सुशीला कार्की या नेपाळच्या माजी सरन्यायाधीश असून त्यांच्या नावाला आंदोलकांनी पसंती दिली आहे. कार्की यांनीही ही जबाबदारी स्वीकारण्यास तयारी दर्शवली आहे.
काठमांडू : नेपाळमध्ये (Nepal) गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या Gen-Z आंदोलनानंतर (Gen-Z Movement) अखेर राजकीय बदलांची (Political Change) प्रक्रिया वेगाने पुढे सरकत आहे. मंगळवारी (9 सप्टेंबर 2025) पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली (K.P. Sharma Oli Resignation) यांनी राजीनामा (Resignation) दिल्यानंतर अंतरिम सरकार (Interim Government) स्थापनेसाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यामध्ये नेपाळच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश (First Woman Chief Justice of Nepal) राहिलेल्या सुशीला कार्की (Sushila Karki as Prime Minister) यांचे नाव पंतप्रधानपदासाठी पुढे आले आहे.
काठमांडू महानगरपालिकेचे महापौर बालेंद्र शाह (Balen Shah Mayor of Kathmandu) यांनी कार्की यांच्या उमेदवारीला उघडपणे पाठिंबा दिला असून लवकरच त्यांची अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. स्वतः कार्की यांनीही आपण सरकारचे नेतृत्व करण्यासाठी तयार असल्याचं सांगितलं. त्यांनी स्पष्ट केले की, “Gen-Z पिढी माझ्यावर विश्वास दाखवत आहे. मी या आंदोलनानंतरची निवडणुकीकडे वाटचाल करणाऱ्या सरकारची जबाबदारी स्वीकारण्यास तयार आहे.”
तरुणांची अनेक मुद्द्यांवर चर्चा
दरम्यान, Gen-Z आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या वर्चुअल बैठकीत 5 हजारांहून अधिक युवकांनी सहभाग घेतला. यामध्ये बहुसंख्यांनी सुशीला कार्की यांनाच पुढे करण्यास समर्थन दिले. आंदोलनकर्त्यांचे मुख्य मुद्दे म्हणजे भ्रष्टाचार, सोशल मीडियावर लादलेले निर्बंध, तसेच राजकारणातील वारसाआधारीत नेतृत्व, नात्यातील नेमणुका हे होते.
नेपाळमध्ये हिंसाचार, ओलींना सत्ता सोडावी लागली
ओली सरकारविरुद्धच्या या संतापजनक आंदोलनादरम्यान अनेक शहरांत हिंसाचार झाला. संसद भवन, नेत्यांची निवासस्थाने आणि सरकारी कार्यालयांवर आंदोलकांनी तोडफोड केली. पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात काही युवकांचा मृत्यू झाल्याने परिस्थिती अधिकच चिघळली. त्यामुळे ओलींवर सतत दबाव वाढत होता. याआधीच गृहमंत्री आणि कृषिमंत्र्यांनी राजीनामा सादर केला होता. अखेर ओलींनाही सत्ता सोडावी लागली.
नेतृत्व करण्यास बालेन शाहांचा नकार
सुरुवातीला अंतरिम सरकारसाठी महापौर बालेन शाह यांचे नाव पुढे आले होते. मात्र आपण पक्षीय राजकारणात जाणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट करत ही जबाबदारी नाकारली. परिणामी सुशीला कार्की यांचे नाव पुढे आले.
नेपाळमधील या घडामोडींमुळे दक्षिण आशियाई राजकारणावरही परिणाम होऊ शकतो. कारण Gen-Z चळवळ ही केवळ नेपाळापुरती मर्यादित राहणार नाही, अशी चर्चा तज्ञ वर्तुळात सुरू झाली आहे.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
