Sri Lanka Crisis : श्रीलंकेत 36 तास कर्फ्यू, सोशल मीडिया साइट्सवर बंदी; जाणून घ्या 10 महत्वाचे मुद्दे

Sri Lanka Crisis : श्रीलंका सध्या इतिहासातील सर्वात भीषण आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे.

sri lanka crisis

Sri Lanka Crisis : श्रीलंका सरकारने देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या आर्थिक संकटाबाबत सांगत शनिवारी देशभरात 36 तासांचा कर्फ्यू लागू केला. याआधी शुक्रवारी राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांनी एक विशेष राजपत्र अधिसूचना जारी करून श्रीलंकेत 1 एप्रिलपासून तात्काळ सार्वजनिक आणीबाणी जाहीर केली. श्रीलंकेच्या माहिती विभागाने सांगितले की, शनिवारी संध्याकाळी 6 वाजल्यापासून सोमवार (एप्रिल) सकाळी 6 वाजेपर्यंत देशव्यापी कर्फ्यू लागू असेल. 

-श्रीलंका सध्या इतिहासातील सर्वात भीषण आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. इंधन, स्वयंपाकाचा गॅस, जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा आणि तासनतास वीज खंडित झाल्यामुळे लोक त्रस्त झाले आहेत. पर्यटन क्षेत्र कोसळले आहे. श्रीलंकेचे राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांनी देशातील सर्वात वाईट आर्थिक संकटाच्या निषेधार्थ सार्वजनिक आणीबाणी जाहीर केली आहे.

-राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार, राष्ट्रपतींचे सचिव गामिनी सेनारथ यांनी एक अधिसूचना जारी केली. गुरुवारी राजपक्षे यांच्या निवासस्थानाबाहेर झालेल्या हिंसक निदर्शनानंतर हे पाऊल उचलले गेले, जेव्हा शेकडो निदर्शकांनी श्रीलंकेतील सर्वात वाईट आर्थिक संकटाचे निराकरण करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याने अनेक जण जखमी झाले असून वाहनांची जाळपोळ करण्यात आली आहे.

-आर्थिक संकटाचा निषेध लोकांकडून करण्यात येतोय. याला रोखण्यासाठी कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे आणि कर्फ्यू दरम्यान अत्यावश्यक सेवा असल्याशिवाय श्रीलंकन ​​लोकांना बाहेर पडण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

-श्रीलंका सरकारने चुकीच्या माहितीचा प्रसार रोखण्यासाठी, तसेच देशातील निषेध करण्यासाठी आलेल्या लोकांना गर्दी जमवण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप आणि यूट्यूबसह सर्व सोशल मीडिया साइटवर ब्लॉक केले आहेत.

- परकीय चलनाच्या तीव्र कमतरतेमुळे 22 दशलक्ष लोकसंख्येचा हा देश स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वात वाईट मंदीतून जात आहे, 

-कोलंबोने नवी दिल्लीकडून क्रेडिट लाइन मिळविल्यानंतर भारतीय व्यापाऱ्यांनी श्रीलंकेला त्वरित पाठवण्यासाठी 40,000 टन तांदूळ लोड करण्यास सुरुवात केली आहे, असे दोन अधिकाऱ्यांनी शनिवारी रॉयटर्सला सांगितले.

-भारतातून 40,000 मेट्रिक टन डिझेलची खेप शनिवारी श्रीलंकेत पोहोचली, ही बेट राष्ट्रातील वीज कपातीची वाढ कमी करण्यासाठी नवी दिल्लीकडून चौथी मदत आहे. गुरुवारी 13 तासांहून अधिक काळ वीज कपात लागू करण्यात आली, 1996 नंतरची सर्वात मोठी कपात जेव्हा राज्य वीज संस्था कर्मचार्‍यांच्या संपामुळे 72 तासांचा ब्लॅक आउट झाला.

-श्रीलंकेचे राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांनी शुक्रवारी सुरक्षा दलांना व्यापक अधिकार देऊन आणीबाणी जाहीर केली. देशाचे माजी अध्यक्ष मैत्रीपाला सिरिसेना यांच्या फ्रीडम पार्टीने राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांना संकटातून बाहेर पडण्यासाठी सर्वपक्षीय सरकार स्थापन करण्याचे आवाहन केले आहे, अशी माहिती वृत्तसंस्था पीटीआयने दिली आहे

-गॅले, मातारा आणि मोरातुवा या दक्षिणेकडील शहरांमध्येही सरकारविरोधी निदर्शने झाली आणि उत्तरेकडील आणि मध्य प्रदेशातही अशीच निदर्शने नोंदवली गेली. सर्वांनी मुख्य रस्त्यांवरील वाहतूक रोखून धरली.

-आणीबाणीवर भाष्य करताना राजपक्षे म्हणाले, "निर्बंधांमुळे राज्यघटनेने हमी दिलेल्या काही मूलभूत अधिकारांना बाधा येऊ शकते. यामध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यापासून ते संमेलन, चळवळ, धर्म, संस्कृती आणि भाषा स्वातंत्र्यापर्यंतचा समावेश आहे.

-राजपक्षे यांच्या निवासस्थानासमोर निदर्शने केल्याबद्दल अटक करण्यात आलेल्या निदर्शकांच्या गटाला न्यायालयाने जामीन देण्याचे आदेश दिल्यानंतर आणीबाणीची स्थिती घोषित करण्यात आली आहे.

-अधिवक्ता नुवान बोपागे यांनी सांगितले की, अटक करण्यात आलेल्या 54 आंदोलकांपैकी 21 जणांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे, तर सहा जणांना 4 एप्रिलपर्यंत कोठडीत पाठवण्यात आले आहे आणि उर्वरित 27 जण जखमी अवस्थेत रुग्णालयात दाखल आहेत.

-कोलंबोच्या उपनगरीय गंगोदविला मॅजिस्ट्रेट कोर्टात मोफत सल्ला देण्यासाठी जमलेल्या सुमारे 500 वकिलांमध्ये बोपेज यांचा समावेश आहे. तो म्हणाला, “हा एक अतिशय महत्त्वाचा आदेश होता. हिंसक कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या प्रत्येक आंदोलकांच्या आरोपांचे सत्य तपासण्यासाठी न्यायालयाने पोलिसांना पुरावे सादर करण्यास सांगितले होते. पोलिसांना तसे करता आले नाही."