पॅरिस करारातून बाहेर पडण्याचा ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय

वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हवामान बदालासंदर्भातील पॅरिस करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. ओबामा प्रशासनाच्या कार्यकाळात 190 देशांसोबत हा करार करण्यात आला होता. पण या करारावर पुन्हा चर्चा होण्याची गरज असल्याचं मत ट्रम्प यांनी यावेळी मांडलं आहे. तसेच यातून चीन आणि भारतासारख्या देशांना सर्वाधिक फायदा होईल, असंही सांगितलं आहे. हवामान बदलासंदर्भातील करार अमेरिकेसाठी हितकारक नसल्याचं सांगून ट्रम्प म्हणाले की, ''अमेरिकेतील उद्योग आणि रोजगार क्षेत्रावर या काराराचा वाईट परिणाम होत आहे. या करारामुळे उद्योगधंदे बंद करावे लागत आहेत. त्यामुळे अमेरिकन नागरिकांच्या रोजगाराचा प्रश्न उपस्थित होण्याची चिन्हं आहेत. पॅरिस कराराच्या कडक नियमांचं पलन करण्याने 2025 पर्यंत अमेरिकेतील 27 लाख नोकऱ्या जातील. त्यामुळे अमेरिका यातून बाहेर पडत आहेत.'' दुसरीकडे यामुळे भारताला पॅरिस करारासाठी आपली वचनबद्धता पूर्ण करण्यासाठी अब्जवधी डॉलर्स मिळतील. तसेच चीनसोबत ते कोळशापासून वीज निर्मितीच्या प्रकल्पात वाढ करु शकेल, असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं. पण अमेरिकेच्या दगाबाजीमुळे यासाठी भारताला मिळणाऱ्या अब्जावधी मदतनिधीला ग्रहण लागण्याची शक्यता आहे. व्हाईट हाऊसच्या रोज गार्डनमध्ये या निर्णयाची घोषणा करताना ट्रम्प म्हणाले की, ''अमेरिकन जनतेनं आपल्याला पिटर्सबर्गचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी निवडलं आहे, नाकी पॅरिससाठी. त्यामुळे अमेरिकेतल्या उद्योजकांची आणि कामगारांच्या हिताचं रक्षण करण्यासाठी हा निर्णय घेत आहे.''

My job as President is to do everything within my power to give America a level playing field. #AmericaFirst???????? ➡️https://t.co/9VOb99W42r pic.twitter.com/2Lg8gxxXxV

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 1, 2017

अमेरिकेच्या नॅशनल इकॉनॉमिक रिसर्च असोसिएट्सच्या अहवालाचा दाखला देऊन ट्रम्प म्हणाले की, पॅरिस कराराच्या कडक नियमांचं पलन करण्याने 2025 पर्यंत अमेरिकेतील 27 लाख नोकऱ्या जातील, अशी भीतीही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. काय आहे पॅरिस करार? 12 डिसेंबर 2015 पॅरिस येथील जागतिक हवामान परिषदेचा समारोपावेळी संपूर्ण जगाने पॅरिस कराराला संमती दिली. या करारामध्ये जगातील 55 टक्के प्रदूषणास कारणीभूत असणाऱ्या 60 देशांनी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. यात अमेरिका, चीन, ब्राझील आदी देशांचा समावेश आहे. याशिवाय ब्रिटन, युरोपीय युनियन, रशिया आणि इतर अनेक देश त्या टप्प्यात होत्या. या कराराची ठळक वैशिष्ट्ये

• जगतिक तापमानवाढ 2 अंश सेल्सियसवर रोखून 1.5 अंश सेल्सियसपर्यंत आणण्याचा प्रयत्न करणे
•  प्रत्येक देशांनी कर्बन उत्सर्जनाचं उद्दिष्ट (इण्टेण्डेड नॅशनली डिटरमाइण्ड कॉन्ट्रिब्युशन्स) ठरवावं.
•  2020 सालापासून विकसित राष्ट्रे 100 अब्ज डॉलरचा वसुंधरा हरित निधी देतील.
•  2023 नंतर दर पाच वर्षांनी प्रगतीचा आढावा घेऊन वाटचाल केली जाईल.

दरम्यान, या कराराच्या पूर्ततेसाठी अमेरिकेनं 2005 च्या तुलनेत 2025 पर्यंत ग्रीन हाऊस गॅस उत्सर्जनात 26 ते 28 टक्के कपात करणे, असं वचन दिलं होतं. याचाच अर्थ, अमेरिका आपलं कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जनाचं प्रमाण 7.4 अब्ज टनावरुन 2 अब्ज टनापर्यंत आणेल. सध्या अमेरिकेतील कार्बन उत्सर्जनाचं प्रमाण 6.8 टक्के आहे. तेव्हा ट्रम्प यांच्या करारातून बाहेर पडण्याच्या निर्णयानंतर कार्बन उत्सर्जनासंबंधी अमेरिकेची काय भूमिका असेल, याकडे सर्वांचं लक्ष्य लागून आहे. कारण सध्या ट्रम्प यांनी याबाबत कोणतीही घोषणा केलेली नाही. पण हे लक्ष्य गाठण्यासाठी आवश्यक पावलं उचलण्यात बंधन घातली आहेत.