WTOमध्ये मासेमारी सबसिडीच्या मुद्यावरुन रंगणार सामना; अनुदान देण्याला विकसित देशांचा विरोध तर भारत ठाम

आजपासून 12 व्या डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय परिषदेला सुरुवात होणार आहे. या मंत्रिस्तरीय बैठकीत छोट्या मासेमारांना अनुदान देण्यावर विकसित देशांचा विरोध मात्र भारत ठाम आहे.

ABP Majha Exclusive 12th WTO Ministerial conference Geneva LIVE

2th WTO Ministerial conference Geneva LIVE : आजपासून 12 व्या डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय परिषदेला सुरुवात होणार आहे. या मंत्रिस्तरीय बैठकीत छोट्या मासेमारांना अनुदान देण्यावर विकसित देशांचा विरोध मात्र भारत ठाम आहे. या मंत्रीस्तरीय बैठकीत लस, अन्नधान्य सुरक्षा आणि मासेमारीसंदर्भात महत्त्वाच्या चर्चा पार पडणार आहेत.  दरम्यान भारत आगामी MC-12 मध्ये मत्स्यव्यवसाय कराराला अंतिम रूप देण्यास उत्सुक आहे. कारण अनेक देशांकडून अतार्किक सबसिडी आणि जास्त मासेमारीमुळे भारतीय मच्छिमार आणि त्यांच्या उपजीविकेचे नुकसान होत आहे. त्या सोबतच एकाच वेळी करारामध्ये योग्य संतुलन आणि निष्पक्षता शोधण भारतासाठी कठीण जात आहे. भारताचा असा विश्वास आहे की उरुग्वे फेरीदरम्यान झालेल्या चुकांची पुनरावृत्ती यावेळी होऊ नये. ज्यामुळे काही सदस्यांना कृषी क्षेत्रात असमान्य आणि व्यापार-विकृत हक्क मिळाले. कमी विकसित सदस्य ज्यांच्याकडे त्यांच्या उद्योगांना आणि शेतकर्‍यांना आधार देण्याची क्षमता आणि संसाधने नाहीत अशा सदस्यांना अन्यायकारकरित्या प्रतिबंधित केले.

12 व्या मंत्रिस्तरीय बैठकीच्या औपचारिक प्रारंभापूर्वी, WTO मधील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी, ब्रजेंद्र नवनीत म्हणाले की, "आम्ही आमच्या पारंपारिक मासेमाऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी वचनबद्ध आहोत, आम्ही त्यांच्या उपजीविकेवर कोणताही परिणाम होऊ देणार नाही, कोणतीही अडवणूक होणार नाही. त्यांना मिळणाऱ्या सबसिडीमध्ये ही भारताची वचनबद्धता आहे आणि भारत यावर झुकणार नाही. गेल्या वर्षी 15 जुलै रोजी सर्व मंत्री या विषयावर एकत्र आले होते. 120 विषम देशांपैकी 82 देशांचे प्रतिनिधी मंत्री सामाईक अधिक भिन्न जबाबदारीची संकल्पना ओळखून भविष्यासाठी धोरणात्मक जागेवर भारताला पाठिंबा दिला होता, ज्यामुळे भारताला विकसनशील देशांचा पाठिंबा असल्याचे दिसून येत आहे.’

"भारत आणि इतर विकासनशील देशांना माहित आहे की त्यांनी ही मासेमारीची संसाधने कमी केली नाहीत. त्यामुळे स्पष्टपणे त्यांचे हित त्यांच्या लहान आणि पारंपारिक मच्छीमारांचे संरक्षण आहे. काही विकसित देशांनी त्यांच्या स्वत: च्या पाण्यात कोणतीही शिस्त ठेवली नाही, ते धोरणात्मक वाव शोधू इच्छितात. भारतासारखे देश दूरच्या पाण्यात मासेमारीत गुंतलेले नाहीत आणि उपजीविकेच्या उद्देशाने त्यांनी त्यांच्या स्वत: च्या पाण्यात शाश्वतपणे मासेमारीसाठी प्रतिबंधित केले आहे. अश्या देशांना भविष्यातील जबाबदारी घेण्यास आवडणार नाही. कारण या देशांमुळे आजची समस्या निर्माण झाली नाही. जे देश दूरवरच्या पाण्यात मासेमारीसाठी स्वतःची संसाधने संपवून बसले आहेत. या देशांच्या समूहाला, त्यांच्या लहान आणि पारंपारिक मच्छिमारांसाठी एक प्रकारची सुरक्षा कवच हवं आहे. अश्या देशांना हे सुरक्षाकवच देण्यात नाही यावं ही आमची मागणी आहे," 

खरं पाहिलं तर जोपर्यंत विकसित देश विश्वासार्हता आणत नाही, तोपर्यंत मासेमारीवर एकमत होण्याची शक्यता कमी आहे. कारण विकसनशील राष्ट्रांच्या मते विकसित राष्ट्र खोल समुद्रातील मासेमारीत मोठे खिलाडी आहेत आणि याच देशांना अनेक वर्ष मासेमारीला मोठं अनुदान दिलं ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अवैधरित्या खोल समुद्रात मासेमारी करण्यात आली. 

डब्ल्यूटीओने आपल्या वेबसाइटवर असे म्हटले आहे की, त्यांचे सदस्य सागरी संसाधनांचा शाश्वत वापर आणि संवर्धन सुनिश्चित करण्यासाठी मासेमारीच्या टिकाऊपणाला धोका निर्माण करणार्‍या अनुदानांना प्रतिबंधित करण्यासाठी नियमांवर चर्चा करत आहेत. मत्स्यपालन अनुदानावरील नियम निश्चित करण्याचे महत्त्वाचे काम जागतिक नेत्यांनी WTO वर सोपवले आहे.

यूएन फूड अँड अॅग्रीकल्चर ऑर्गनायझेशनच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, जगाच्या अनेक भागांमध्ये अतिशोषणामुळे माशांचे साठे कोसळण्याचा धोका आहे. असा अंदाज आहे की जगभरात खास करुन चीन मध्ये 34 टक्के जास्त मासे भरलेले आहेत, याने स्पष्ट होतं की माशांची लोकसंख्या निर्माण होण्याच्या तुलनेत अनेक टक्के जास्त मासेमारी केली जात आहेत.