Kalyan: सरकार के घर देर हैं पर अंधेर नहीं अशी उपहासात्मक म्हण जनसामान्यात प्रसिद्ध असली तरी, ही म्हण आता प्रत्यक्षात उतरल्याचे कल्याण प्रांत कार्यालयात दिसून आलं आहे. शेतकरी असल्याचा दावा करत तब्बल 15 वर्ष शेकडो एकर जमिनीवर मालकी दावा सांगणाऱ्या कब्जेदारांना कल्याण प्रांत अधिकाऱ्यांनी चांगलाच दणका दिलाय. कल्याण तालुक्यातील कांबा ग्रामपंचायत हद्दीमधील 370 एकर जमीन सरकार जमा करण्याचे आदेश देऊन, या जमिनीच्या सात बारा उताऱ्यांवर महाराष्ट्र शासनाची नोंद करण्याचे आदेश कल्याणचे उपविभागीय अधिकारी अभिजीत भांडे पाटील यांनी दिले. या निर्णयामुळे अनेक वर्ष या जमिनीविषयी लढा देणाऱ्या आदिवासी, शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
कल्याण तालुक्यातील कांबा ग्रामपंचायतिच्या हद्दीत असलेल्या सुमारे 370 एकर जमिनीचा गेल्या 15 वर्षापासून वाद सुरू होता. कांबा गावाजवळ ही जमीन आहे. कल्याण तालुक्यातील कांबा ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत जमिनीची किंमत आकाशाला भिडल्या आहेत. या गावामध्ये राज्य शासनाची आरक्षित शेकडो एकर जागा आहे. तर याच ठिकाणी शाह बिल्डर्स आणि कंपनीची देखील शेकडो एकर जमीन आहे. या जमिनीवर आदिवासी, शेतकरी हे वर्षानुवर्षे शेती करत असून बहुतांश जमिनीवर यांची कब्जेवहीवाट आहे. या जागेवर शाह बिल्डर्स आणि कंपनीने दावा केला होता. याविरोधात कांबा गावातील वासंती गोसावी, सचिन गोसावी, आदित्य गोसावी, अनुराधा गोसावी, राजेंद्र कुंडले, भागिरथी बनकरी, नारायण बनकरी, सोनुबाई बनकरी, देवराम सुरोशे, अंजली कळसकर, बुधाजी बनकरी अशा 15 जणांनी 370 एकर जमिनीवर दावा सांगणारे संजय शहा, राजेश शहा, शांतिलाल शहा, मिलिंद शहा यांच्या विरुद्ध महसूल प्राधिकरणांसमोर दावा दाखल केला होता. त्यामुळे सर्व्हे नंबर 51-1, 150 एकर, सर्व्ह नंबर 35-1 , 14 एकर, सर्व्ह नंबर 77, 170 एकर, सर्वे नंबर 64, 35 एकर आणि सर्व्हे नंबर 125-1 एकर अशा सुमारे 370 एकर पेक्षा जास्त जागेचा कुळवहिवाटीचा वाद सुरू होता.
गेली 15 वर्षे विविध प्रकारच्या प्रधिकरणात दावे-प्रतिदावे सुरू होते. या जमिनीची खरेदी मूळ मालकांकडून नोंदणीकृत खरेदी खताने 10 ते 15 जणांनी केली होती. ही विक्री, खरेदी करणारे कोणीही शेतकरी नसल्याने त्यांनी नियमबाह्य या खरेदी, विक्रीच्या प्रक्रिया पार पाडल्या होत्या. महसूल अधिकाऱ्यांसमोरील वेळोवेळीच्या सुनावणीत ते उघड झाले होते. या सरकारी जमिनीवरील कब्जेदारांचा दावा हटविण्यात यावा म्हणून या भागातील आदिवासी, शेतकरी महसूल विभागाकडे दाद मागत होते. 370 एकर जमिनीवर मागील अनेक वर्षापासून मालकी हक्काचा दावा करणारे 15 कब्जेदार आपण शेतकरी असल्याचा कोणताही पुरावा गेल्या पंधरा वर्षाच्या कालावधीत महसूल विभागाच्या विविध प्राधिकरणांसमोर सादर करू शकले नाहीत. अखेर अंतिम टप्प्यातील दावा कल्याणचे उपविभागीय अधिकारी अभिजीत भांडे पाटील यांच्या समोर सुनावणीला आला. त्यांनी यापूर्वीच्या महसूल प्राधिकरणांनी दिलेले निकाल आणि वादी, प्रतिवादांनी सादर केलेले कागदपत्र तपासले. मूळ जमीन मालक शेतकरी नसताना त्यांनी या जमिनी नियमबाह्य खरेदी केल्या असल्याचे कागदपत्रांवरुन स्पष्ट झाले. त्यामुळे शहा आणि नातेवाईकांचा या जमिनीवरील दावा फेटाळून लावत उपविभागीय अधिकारी अभिजीत भांडे पाटील यांनी ही जमीन सरकार जमा करण्याचा निर्णय दिला. याबाबत प्रांत अधिकारी अभिजीत भांडे पाटील यांनी सदरच्या जमिनीचे कागदपत्रे पाहून नियमानुसार 370 एकर जमीन सरकार जमा करण्याचे आदेश दिले आहे. मूळ दावेदार शेतकरी असल्याचा कोणताही पुरावा सादर करू शकले नाहीत त्यामुळे ही जमीन सरकार जमा करण्याचे आदेश दिलेत मात्र प्रकरण अपिलात असल्याने सध्या कॅमेऱ्यासमोर बोलण्यास नकार दिला .
