Sangli News : तोपर्यंत उपोषणातून माघार नाही, सरकारने तोंडाला पाने पुसू नयेत; आमदार सुमनताई आणि रोहित पाटलांची आंदोलनाची भूमिका कायम
टेंभू योजनेच्या विस्तारीकरणासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता (सुप्रमा) मंजूर झाल्याने उपोषण आंदोलनातील हवा काढून घेण्यात आली अशी चर्चा रंगली आहे. असे असतानाच रोहित पाटील यांनी भूमिका स्पष्ट केली.
सांगली : टेंभू पाणी योजनेच्या विस्तारित योजनेच्या प्रशासकीय मान्यतेवरून सांगलीत (Sangli News) राजकारण शिगेला पोहोचलं आहे. आमदार सुमनताई पाटील (Sumantai Patil) आणि रोहित पाटील (Rohit Patil) यांनी पाण्यासाठी उपोषणास्त्र उपसल्यानंतर आमदार अनिल बाबर विस्तारित योजनेसाठी थेट मंजूरी आणली. टेंभू योजनेच्या विस्तारीकरणासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता (सुप्रमा) मंजूर झाल्याने उपोषण आंदोलनातील हवा काढून घेण्यात आली अशी चर्चा रंगली आहे. असे असतानाच रोहित पाटील यांनी भूमिका स्पष्ट करत आंदोलनावर ठाम असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी एबीपी माझाशी बोलताना भूमिका स्पष्ट केली.
अंतिम मंजूरी मिळाल्याशिवाय शेतकरी अजिबात उपोषणावरून उठणार नाही
रोहित पाटील यांनी सर्व चर्चा फेटाळून लावत आंदोलनावर ठाम असल्याची भूमिका घेतली आहे. शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाणी पुसू नये. सुप्रमा मंजूर केली आहे, तर काम कधी सुरू करणार? लिखित स्वरूपात द्यावे, असे सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, आमचं आंदोलन यशस्वी झालं आहे. आमच्या आंदोलनामुळेच भागासाठी पाणी आरक्षित करण्यात आले. आम्ही पत्र दिल्यानंतर अंतिम मान्यता मिळाली. शेतकऱ्यांचा प्रश्न असतानाही केवळ राजकारणासाठी इतकी वर्षे पूर्ण मान्यता देण्यासाठी विलंब का करण्यात आला? अशी विचारणा त्यांनी यावेळी केली. ते पुढे म्हणाले की, आमचा सरकारला सवाल आहे की, मान्यता देऊन फक्त थांबू नये तर अंतिम मंजूरी मिळाल्याशिवाय शेतकरी अजिबात उपोषणावरून उठणार नाही, असे त्यांनी एबीपी माझाशी बोलताना सांगितले.
दुसरीकडे, दुष्काळी खानापूर आटपाडी विसापूर सर्कल या तालुक्यातील वंचित गावातील शेतकऱ्यांना टेंभू योजनेच्या हक्काचे पाणी मिळावे यासाठी आमदार अनिल बाबर यांनी पाठपुरावा सुरू केला होता. टेंभू योजनेच्या विस्तारित योजनेसाठी पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मंजुरी दिली आहे. याबाबतचा निर्णय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अनिल बाबर यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर दिला. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी टेंभू योजनेच्या तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता (सुप्रमा) कॅबिनेटमध्ये आणून लवकरच मान्यता दिली जाईल, अशी ग्वाही दिली आहे. त्यामुळे एका बाजूला संजय काका पाटील आणि रोहित पाटील तसेच सुमनताई पाटील यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू असतानाच अनिल बाबर यांनी थेट मंजुरी आणत आमदार सुमनताई पाटील यांच्या उपोषण आंदोलनातून हवा काढून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
