(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Raj Thackeray non-bailable warrant : राज ठाकरेंविरोधात अटक वॉरंट, जामीन अर्जावर शुक्रवारी फैसला होणार
इस्लामपुरातील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयात राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांच्या गैरहजेरीत अटक वॉरंट रद्द करून जामीन मंजूर करावा यासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला होता. या अर्जावर सुनावणी पूर्ण झाली आहे.
Raj Thackeray non-bailable warrant : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याविरोधात शिराळा न्यायालयाने अटक वॉरंट काढल्यानंतर इस्लामपूर येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयात राज ठाकरे यांच्या गैरहजेरीत अटक वॉरंट रद्द करून त्यांना जामीन मंजूर करावा यासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला होता. या अर्जावर सुनावणी पूर्ण झाली आहे. दोन्ही बाजूकडील युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने यावर शुक्रवारपर्यंत आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. त्यामुळे कोरोनाबाधित राज ठाकरेंना यांना दिलासा मिळणार की न्यायालयात हजर व्हावे लागणार याबाबत आता उत्सुकता लागली आहे.
राज ठाकरे यांच्या बाजूने अॅड. विजय खरात, अॅड. धीश कदम, अॅड. आनंद चव्हाण यांनी युक्तीवाद केला. ते म्हणाले, या आंदोलनात राज ठाकरे यांचा प्रत्यक्ष सहभाग नव्हता. त्यामुळे या खटल्यातून त्यांचे वगळण्यात यावे, सध्या ते कोरोनाग्रस्त असून त्यांच्या पायावर शस्त्रक्रियाही करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ते सुनावणीस हजर राहू शकत नाहीत. तसेच राज्य सरकारनेही जनहितासाठी झालेल्या आंदोलनाचे खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे हे अटक वॉरंट रद्द करून राज ठाकरे यांना जामीन मंजूर करावा, अशी मागणी केली.
दुसरीकडे, सरकारी पक्षाकडून युक्तीवाद करताना अॅड. रणजीत पाटील यांनी हे प्रकरण खूप जुने असून निकाली निघणे गरजेचे आहे. राज ठाकरे सुनावणीस हजर राहत नसल्याने तो लांबत चालला आहे. ते हजर राहिल्याशिवाय हे कामकाज पुढे सरकणार नाही. त्यांना काढलेले वॉरंट योग्यच आहे, असा युक्तीवाद केला
शिराळा न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यात वारंवार गैरहजर राहिल्याबद्दल न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी 28 एप्रिलला राज ठाकरेंविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट काढण्यात आले होते. राज ठाकरे यांच्यासह सांगली मनसे जिल्हाध्यक्ष तानाजी सावंत आणि शिरीष पारकर यांच्यासह 10 जणांवर बेकायदेशीर जनसमुदाय गोळा करणे, शांततेचा भंग करणे, चुकीच्या मार्गाने हुसकावणे, घोषणाबाजी करणे अशा विविध कलमाखाली तसेच 28 जानेवारी, 25 जानेवारी, 11 फेब्रुवारी आणि 28 एप्रिल 2022 या तारखांना गैरहजर राहिल्याबद्दल यांच्यावर शिराळा न्यायालयात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शिरीष पारकर यांनी न्यायालयात हजर राहून जामीन अर्ज दिल्याने त्यांचा अजामीनपात्र वारंट आदेश रद्द केला गेला आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण ?
2006 मध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची स्थापना झाल्यानंतर सन 2008 मध्ये भारतीय रेल्वे मध्ये मराठी तरुणांना नोकरीची संधी मिळावी म्हणून मनसेतर्फे महाराष्ट्रभर आंदोलन करण्यात आले. याबद्दल रेल्वेच्या कल्याण न्यायालयात राज ठाकरे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला होता. म्हणून त्यांना रत्नागिरी येथे अटक करून कल्याण न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्यामुळे महाराष्ट्रभर मनसेने आंदोलन करून अनेक ठिकाणी बंद पुकारला होता.
यावेळी शिराळा मनसेकडून तानाजी सावंत यांनी शेडगेवाडी येथे बंद पुकारून व्यापाऱ्यांना दुकाने बंद करण्यास भाग पाडले म्हणून तानाजी सावंत आणि इतर काही जणांवर गुन्हे दाखल झाले होते. राज ठाकरे यांना 8 जून 2022 रोजी शिराळा न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. परंतु राज ठाकरे आणि जिल्हाध्यक्ष तानाजी सावंत काही कारणास्तव न्यायालयात हजर राहिले नाहीत. मात्र शिरीष पारकर न्यायालयात उपस्थित राहिले.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या