Konkan Refinery Project : RRPCL कडून सरकारला महिनाभराचा अल्टिमेटम, प्रकल्प गमावणं राज्याला परवडणार का?
Konkan Refinery Project : सध्या प्रकल्प गमावणे हे राज्याला परवडणारे आहे का? असा सवाल विचारला जात असताना कोकणातल्या रिफायनरी संबंधित कंपनीने देखील महिनाभराचा अल्टीमेटम दिल्याची बातमी समोर येत आहे.
Konkan Refinery Project : रिफायनरी महाराष्ट्राबाहेर जाणार नाही, असं वक्तव्य राज्याचे नवनिर्वाचित उद्योगमंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी कोकणातल्या रिफायनरीबाबत केलं. अर्थात याला महत्त्व येण्याचं कारण म्हणजे कोकणातील (Konkan) रिफायनरीशी संबंधित असलेली कंपनी अर्थात आरआरपीसीएलने राज्य सरकारला महिनाभराचा अल्टिमेटम दिल्याची माहिती आता समोर येत आहे. मागच्या अनेक दिवसांपासून या कंपनीचा रिफायनरशी संबंधित असलेले ड्रोन आणि माती परीक्षण स्थानिकांच्या मोठ्या प्रमाणातील विरोधामुळे पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे कंपनी नाराज असून आम्हाला आमची प्राथमिक स्तरावरील कामंतरी पूर्ण करु द्या, अशी माफक अपेक्षा कंपनीने व्यक्त केली आहे. पण कोकणातला इतका मोठा प्रकल्प राज्याबाहेर जाणे खरंच परवडणारे आहे का? हाच यातला महत्त्वाचा मुद्दा...
या साऱ्या घडामोडी घडत असताना मुळात कोकणातल्या रिफायनरीचा इतिहास, त्या संदर्भातील घडामोडींकडे देखील दुर्लक्ष करुन चालणार नाही.
- ऑगस्ट 2016 मध्ये रत्नागिरी जिल्हा कार्यालयात दक्षता समितीच्या बैठकीदरम्यान तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अनंत गीते यांनी कोकणात येणाऱ्या रिफायनरी प्रकल्पाची माहिती दिली.
- त्यावेळी प्रकल्पाचे स्थान निश्चित करण्यात आले नव्हते.
- त्यानंतर एमआयडीसी कायद्याअंतर्गत जमीन अधिग्रणाची अधिसूचना 18 मे 2017 रोजी प्रसिद्ध झाली.
- पण 2019 च्या विधानसभा लोकसभा निवडणुकीसाठी शिवसेना-भाजपची युती झाली आणि युती करतानाची प्रमुख अट म्हणून 2 मार्च 2019 रोजी जमीन अधिग्रहणाची अधिसूचना रद्द झाली.
त्यामुळे एकंदरीत प्रकल्प रखडण्यामागची कारणे काय आहेत? हे देखील आपणा सर्वांच्या लक्षात येऊ शकतं. अर्थात स्थानिकांचा विरोध हा जरी यातील महत्त्वाचा मुद्दा असला तरी राजकीय पक्षांनी घेतलेली सोईस्कर भूमिका याकडे डोळेझाक करुन चालणार नाही.
कोकणात रिफायनरी प्रकल्प आल्यास त्यातून काय मिळणार आहे यावर देखील एक नजर टाकूया...
- या प्रकल्पाची घोषणा झाली त्यावेळी प्रकल्पाकरिता सुमारे तीन लाख कोटींची गुंतवणूक प्रस्तावित होती.
- प्रकल्पामुळे सुमारे एक ते दीड लाख लोकांकरिता रोजगार निर्मितीची अपेक्षा होती.
- प्रकल्पाची क्षमता सुमारे 60 MMTPA इतकी होती.
- सद्यस्थितीत पहिल्या टप्प्यात हा प्रकल्प 20 MMTPA इतक्या क्षमतेचा प्रस्तावित आहे.
- 60 MMTPA करिता सुमारे सुमारे 15 हजार एकर इतकी जमीन अपेक्षित होती.
- तर 20 MMTPA करिता सुमारे 6000 ते 6500 हजार एकर इतकी जमीन अपेक्षित आहे.
या साऱ्या गोष्टींकडे पाहत असताना मोठ्या प्रमाणात वाढणारं प्रदूषण, निसर्गाचा होणारा विनाश आदी मुद्द्यांवर सध्या विरोध केला जात आहे. पण त्याच वेळेला आम्ही विनाशकारी प्रकल्पांशिवाय इतर प्रकल्पांचं स्वागत करु अशी स्थानिकांची भूमिका आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने रिफायनारीसारखा प्रकल्प राबवत असताना विसंवाद न ठेवता सुसंवाद ठेवण्याची गरज आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
