Refinary : कोकणातील रिफायनरीसाठी नवीन जागा जवळपास निश्चित, प्रकल्पासाठी उद्योग मंत्र्यांकडून जोरदार मोर्चेबांधणी

Uday Samant : वेदांता-फॉक्सकॉन गुजरातमध्ये गेल्यानंतर आता नव्या उद्योग मंत्र्यांकडून कोकणातील रिफायनरीसाठी जोरदार मोर्चेबांधणी केली जात आहे. 

Uday Samant

रत्नागिरी : लोकांच्या विरोधामुळे कोकणातल्या रिफायनरीच्या कामकाजात येत असलेले अडथळे, आरामको कंपनीने राज्य सरकारला दिलेला अल्टीमेटम आणि त्याचवेळी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी केलेलं सुचक वक्तव्य, या सर्व पार्श्वभूमीवरती कोकणातल्या रिफायनरीचा भवितव्य नेमकं काय? याबाबत सवाल उपस्थित केले जात आहेत. असं असताना  कोकणातलेच असलेले उदय सामंत सध्या राज्याचे उद्योग मंत्री आहेत. सामंत यांनी उद्योगमंत्री म्हणून पहिल्या दिवसापासूनच कोकणातल्या रिफायनरीसाठी सकारात्मक भूमिका स्पष्ट केलेली आहे. या साऱ्या घडामोडी घडत असताना आता रिफायनरीचं भवितव्य काय? रिफायनरी कोकणात होणार की इतरत्र कुठे होणार? यासारखे सवाल देखील विचारले जात आहेत. 

असं असलं तरी आता राजापूर तालुक्यातीलच काही गावांमधील जागाही रिफायनरीसाठी निश्चित करण्यात येत असल्याची माहिती मिळत आहे. यामध्ये राजापूर तालुक्यातील बारसु, धोपेश्वर, पन्हळे , गोवळ, नाटे, वाडा तिवरे आणि वाडा पन्हेरे गावातील जागेला प्राधान्यक्रम दिले जाणार आहे. शिवाय याच गावांमधील जागेची मोठ्या प्रमाणात संमती देखील आहे. हा सर्व गावांमधील एकूण  2900 एकर जमीन रिफायनरीसाठी देण्यासाठी जमीन मालक तयार आहेत. बारसू सोलगाव या ठिकाणी होणारे रिफायनारेही प्रतिवर्षी 20 मिलियन मॅट्रिक टन इतक्या क्षमतेची असणार आहे. त्यासाठी 5500 एकर जमिनीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे राजापूर तालुक्यातील या गावांमध्ये असलेली एकूण जागेची संमती पाहता आता  राज्य सरकार एकंदरीत या ठिकाणी असलेला स्थानिकांचा विरोध पाहता नेमकी काय भूमिका घेणार? हे महत्त्वाचं असणार आहे.

रिफायनरीचा फायदा काय?
ऑगस्ट 2016 मध्ये रत्नागिरी जिल्हा कार्यालयात दक्षता समितीच्या बैठकीदरम्यान तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अनंत गीते यांनी कोकणात येणाऱ्या रिफायनरी प्रकल्पाची माहिती दिली. त्यावेळेस प्रकल्पाचे स्थान निश्चित करण्यात आले नव्हते. त्यानंतर एमआयडीसी कायद्याअंतर्गत जमीन अधिग्रहणाची अधिसूचना 18 मे 2017 रोजी प्रसिद्ध झाली. पण 2019 च्या विधानसभा लोकसभा निवडणुकीसाठी शिवसेना भाजपची युती झाली आणि युती करतानाची प्रमुख अट म्हणून 2 मार्च 2019 रोजी जमीन अधिग्रहणाची अधिसूचना रद्द झाली. सध्या स्थानिकांचा विरोध हा जरी यातील महत्त्वाचा मुद्दा असला तरी राजकीय पक्षांनी घेतलेली सोईस्कर भूमिका याकडे डोळे झाक करून चालणार नाही. प्रकल्पाची घोषणा झाली त्यावेळी प्रकल्पाकरिता सुमारे तीन लाख कोटींची गुंतवणूक प्रस्तावित होती. प्रकल्पामुळे सुमारे एक ते दीड लाख लोकांकरिता रोजगार निर्मितीची अपेक्षा होती. प्रकल्पाची क्षमता सुमारे 60 MMTPA इतकी होती. सद्यस्थितीत पहिल्या टप्प्यात हा प्रकल्प 20 MMTPA इतक्या क्षमतेचा प्रस्तावित आहे. 60 MMTPA करिता सुमारे सुमारे 15 हजार एकर इतकी जमीन अपेक्षित होती. तर, 20 MMTPA करिता सुमारे 6000 ते 6500 हजार एकर इतकी जमीन अपेक्षित आहे असे सांगितलं जाते.

विरोध तीव्र
कोकणात रिफायनरीसाठी चाचपणी केली जात असताना या ठिकाणी असलेल्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सध्या या ठिकाणी ग्रामस्थ मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करत रिफायनरीला आपला विरोध दर्शवत आहेत. त्यामुळे रिफायनरीची घोषणा करताना सरकारला सर्वच गोष्टींचा विचार करावा लागणार आहे. नवनिर्वाचित उद्योगमंत्री असलेले उदय सामंत यांनी विरोध करणाऱ्यांशी संवाद देखील साधला गेला पाहिजे अशी भूमिका देखील घेतली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार असेल किंवा उद्योगमंत्री हे सारं प्रकरण कसं हाताळतात? हे आता पाहावे लागेल.