लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्य सरकारचा पवारांना दणका, बारामतीचं पाणी रोखण्याचे आदेश

लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्य सरकार शरद पवारांना पाणीप्रश्नावरुन दणका देण्याच्या तयारीत आहे.

बारामती : लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्य सरकार शरद पवारांना दणका देण्याच्या तयारीत आहे. राज्य सरकारने निरेच्या डाव्या कालव्यातून बारामतीला जाणारं पाणी बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. तर शरद पवारांनी मात्र पाणी प्रश्नावरुन राजकारण न करण्याचा सल्ला सरकारला दिला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात नीरा देवधर धरणाचं पाणी चांगलंच पेटलं होतं. त्यानंतर माढ्यात शरद पवारांना जोरदार धक्का देत भापजचे रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर विजयीही झाले आहेत. या विजयानंतर रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर आणि रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी शरद पवारांना धक्का देणं सुरुच ठेवल्याचं चित्र आहे. राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजनांची भेट घेत निरेच्या डाव्या कालव्यातून बारामतीला जाणारं नियमबाह्य पाणी रोखण्याची मागणी त्यांनी केली. गिरीश महाजनांनीही तातडीने बारामतीला जाणारं पाणी बंद करण्याचे आदेश दिलेत. यावर शरद पवारांनी पाणी प्रश्नावरुन राजकारण न करण्याचा सल्ला सरकारला दिला आहे. काय आहे बारामतीचा पाणीप्रश्न? 1954 च्या पाणीवाटप कायद्यानुसार वीर भाटघर धरणाच्या उजव्या कालव्यातून 57 टक्के तर डाव्या कालव्यातून 43 टक्के पाणीवाटपाचं धोरण होतं. मात्र, पुढे शरद पवार आणि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 2009 मध्ये या करारात बदल केला. त्यात निरा देवधर धरणाच्या डाव्या कालव्यातून 60 टक्के पाणी बारामती आणि इंदापूर तालुक्याला तर 40 टक्के पाणी फलटण, माळशिरस, सांगोला आणि पंढरपूर तालुक्याला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा करार 3 एप्रिल 2017 पर्यंत करण्यात आला होता. मात्र, आजही याच करारानुसार बारामतीला पाणी दिलं जात होतं. आता जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन बारामतीचं पाणी रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबत दोन दिवसात अध्यादेश काढण्याचे आदेशही महाजनांनी दिले आहेत.