पुण्यात राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या बैठकीला सुरवात, मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणाबाबत घेतले जाणार महत्वाचे निर्णय

Maratha Reservation : याच बैठकीत महत्वाच्या विषयांवर चर्चा करून काही निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. 

State Backward Class Commission meeting

पुणे : मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) मुद्दा तापला असतांना, हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सरकारकडून सर्वच पद्धतीने प्रयत्न केले जात आहे. दरम्यान, अशात राज्य सरकारकडून आता मागासवर्ग आयोगाला देखील सर्वेक्षण करण्यास सांगण्यात आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर पुण्यात (Pune) राज्य मागासवर्ग आयोगाची (State Backward Classes Commission) आज बैठक आयोजित करण्यात आली असून, या बैठीकला सुरवात झाली आहे. याच बैठकीत महत्वाच्या विषयांवर चर्चा करून काही निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. 

जेव्हा-जेव्हा राज्यात आरक्षणाचा मुद्दा समोर येतो, त्यावेळी मागासवर्ग आयोगाबाबत निर्णय घेण्यात येतात. तर, राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून उचलण्यात येणारी पाऊलं ऐनवेळी उचलण्यात येतात असे आरोप करण्यात येतो. विशेष म्हणजे, 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण फेटाळल्यानंतर मागील दोन वर्षांत राज्य सरकारकडून मागासवर्ग आयोगाला मराठा समाजाचे  सर्वेक्षण करण्यासाठी कोणताही निधी उपलब्ध करून देण्यात आला नाही. सोबतच, अपेक्षित यंत्रणा देखील पुरवण्यात आली नाही. पण, मनोज जरांगे पाटलांच्या रुपाने मराठा आंदोलनाने जोर पकडल्यानंतर राज्य सरकारकडून आता मागासवर्ग आयोगाला सर्वेक्षण करण्यास सांगण्यात आले आहे.तर, आयोगाच्या सदस्यांच्या मते या सर्वेक्षणाला किमान सहा महिन्यांपेक्षा अधिक वेळ लागू शकतो. पण, जरांगे यांनी सरकारला फक्त 24 डिसेंबरपर्यंत वेळ दिला आहे. 

'या' विषयांवर निर्णय घेण्यात येणार आहेत.

• ओबीसी आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या तीन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. या खटल्यांमधे राज्य मागासवर्ग आयोग प्रतिवादी आहे. मागासवर्ग आयोगाकडून ओबीसी आरक्षण कसे बरोबर आहे हे सांगणारा अहवाल देखील तयार करण्यात आलाय. मात्र, तो अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आलेला नाही. तो का सादर करण्यात आला नाही?, याबाबत आयोगाच्या आजच्या बैठकीत प्रशासनाला जाब विचारण्यात येणार आहे.
• मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी निकष आणि प्रश्नावली या बैठकीत निश्चित करण्यात येणार आहे.
• मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणाच्या कामासाठी विविध उपसमित्या नेमून या समित्यांना कामकाजाचे वाटप करण्यात येणार आहे.
• या सर्व कामासाठी किती निधी लागेल हे ठरवून राज्य सरकारकडे या निधीसाठी मागणी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून करण्यात येणार आहे.

अजित रानडे यांना देखील बोलावले...

राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून पुण्यातील गोखले अर्थशास्त्र संस्थेचे प्रमुख अजित रानडे यांना देखील बोलावण्यात आले आहे.  गेल्यावेळी मराठा समाजाला आरक्षण देताना गोखले अर्थशास्त्र संस्थेकडून तयार करण्यात आलेल्या अभ्यास अहवालाचा आधार घेण्यात आला होता. या अहवालात महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या समाजातील शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीचा अभ्यास करण्यात आला होता. त्यामुळे रानडे यांना बोलवण्यात आल्याचे समोर येत आहे. 

इतर महत्वाच्या बातम्या: