congress agitation : मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्याविरोधात घोषणाबाजी, मृणाल ढोले पाटील आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये धक्काबुक्की
ओबीसी कार्यकर्ते मुरणाल ढोले पाटील यांनी काँग्रेसचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्याविरोधात घोषणाबाजी केली. त्यामुळे काँग्रेस कार्यकर्ते आणि मृणाल ढोले पाटील यांच्या धक्काबुक्की झाली.
congress agitation : ओबीसीच्या आरक्षणासाठी पुण्यात काँग्रेसने आज मोर्चा काढला. हे आंदोलन सुरू असताना ओबीसी कार्यकर्ते मुरणाल ढोले पाटील यांनी काँग्रेसचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्याविरोधात घोषणाबाजी केली. त्यामुळे काँग्रेस कार्यकर्ते आणि मृणाल ढोले पाटील यांच्या धक्काबुक्की झाल्याचे पाहायला मिळाले. ढोले पाटील यांनी काळा झेंडा दाखवून निषेध व्यक्क केला, त्यामुळे काँग्रेस कार्यकर्ते आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरुन काँग्रेस चांगलीच आक्रमक झाली आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मागणीसाठी आज काँग्रेसने मोर्चा काढला मात्र, या मोर्चाला गालबोट लागल्याचे पाहायला मिळाले. ओबीसी कार्यकर्ते मृणाल ढोले पाटील आणि काँग्रेस कार्यकर्ते यांच्यात धक्काबुक्की झाली. ढोले पाटील यांनी काँग्रेसचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्याविरोधात घोषणाबाजी दिली. त्यामुळे काँग्रेस कार्यकर्ते आक्रमक झाले होते. त्यानंतर काँग्रेस कार्यकर्ते आणि मृणाल ढोले पाटील यांच्या धक्काबुक्की झाली. दरम्यान, पोलिसांनी लगेच हस्तक्षेप केला. मात्र, त्याठिकाणी तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
दरम्यान, पुण्यात काँग्रेसच्या आंदोलनात घुसून विजय वडेट्टीवारांविरोधात घोषणाबाजी देणारे कार्यकर्ते मृणाल ढोले पाटील याच्या फेसबूकचे काही फोटो सध्या व्हायरल होत आहेत. या फोटोमध्ये ढोले पाटील हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर दिलत आहेत. हे फोटे काही वर्षांपूर्वीचे असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे मृणाल ढोले पाटील हे भजपचे कार्यकर्ते असल्यचे बोलले जात आहे.
दरम्यान, राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारची ओबीसी आरक्षणावरची सर्वात मोठी परीक्षा 25 फेब्रुवारीला होणार आहे. ओबीसी आरक्षण प्रकरणात येत्या 25 तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होणार की नाही याचे उत्तर याच सुनावणीवर अवलंबून आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या अंतरिम रिपोर्टनुसार राज्यातील निवडणुकांना परवानगी द्यावी असा अर्ज राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे. आता यावर सुनावणी ही 25 फेब्रुवारीला होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या डेटाला अर्जाला दिल्यास आगामी काळात होणाऱ्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होऊ शकते.
महत्त्वाच्या बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
