बँक ऑफ महाराष्ट्रचे सीएमडी रवींद्र मराठेंच्या जामिनावर उद्या निर्णय

रवींद्र मराठे यांना बांधकाम व्यावसायिक डीएस कुलकर्णी यांच्या कर्ज प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्या जामीन अर्जावर उद्या सकाळी सुनावणी होणार आहे.

पुणे : बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष आणि सीईओ रवींद्र मराठे यांची चौकशी पूर्ण झाली असून आवश्यक ती कागदपत्र ताब्यात घेण्यात आली आहेत. त्यामुळे मराठे यांना जामीन देण्यात यावा, असं सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी पुणे सत्र न्यायालयात सांगितलं. रवींद्र मराठे यांच्या जामीन अर्जावर उद्या सकाळी 11 वाजता सुनावणी होणार असं सांगितलं आहे. मराठे यांना जामीन देण्यास आमची काहीही हरकत नसल्याचं पोलिसांकडून न्यायालयात सांगण्यात आलं. तपास अधिकारी पुन्हा पुढील दहा दिवसात पोलीस कोठडीची मागणी करणार आहेत का, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. शिवाय हे न्यायालयाने लेखी द्यायला सांगितलं. आहे. त्यानंतर तपास अधिकारी सहाय्यक पोलीस आयुक्त निलेश मोरे यांनी न्यायालयाला रविंद्र मराठे यांना जामीन देण्यास हरकत नसल्याचं लेखी दिलं. काय आहे प्रकरण? बांधकाम व्यावसायिक डी एस कुलकर्णी यांच्या प्रकरणात बुधवारी मोठी कारवाई करण्यात आली. बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या चार अधिकाऱ्यांसह एकूण सहा जणांना अटक करण्यात आली. अधिकाराचा गैरवापर करत नियम डावलून डीएसकेंच्या नसलेल्या कंपन्यांना कर्ज दिल्याचा ठपका या बँक अधिकाऱ्यांवर ठेवण्यात आला आहे. पुणे आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखेकडून ही कारवाई करण्यात आली. अटक केलेल्यांमध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्रचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र मराठे यांचाही समावेश आहे. याशिवाय महाराष्ट्र बँकेचे तत्कालीन क्षेत्रीय व्यवस्थापक एन एस देशपांडे, बँकेचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक सुशील मुहनोत, बँकेचे कार्यकारी संचालक आर के गुप्ता, डी एस कुलकर्णी यांच्या कंपन्यांचे मुख्य अभियंता राजीव नेवासकर, डी एस कुलकर्णी यांचे सीए सुनील घाटपांडे यांना आज अटक झाली. अधिकाऱ्यांवरील कारवाई पोलिसांच्या अंगलट येणार? रवींद्र मराठे यांच्या अटकेप्रकरणी आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करत स्वतंत्र चौकशीचे संकेत दिले आहेत. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री अतिरिक्त पोलिस महासंचालकांची नियुक्ती करणार आहेत. डीएसके प्रकरणात रवींद्र मराठेंना अटक झाल्यानंतर बँक ऑफ महाराष्ट्र अधिकारी असोसिएशन आणि इंडियन बँक असोसिएशन यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. तसंच या प्रकरणाच्या स्वतंत्र चौकशीची मागणी केली होती. पुणे पोलिसांनी स्वत:च्या अधिकारात ‘MPID’ कलमाखाली कारवाई केली. मात्र एका राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या अध्यक्षाविरूद्ध कारवाई करण्यापूर्वी पोलिसांना रिझर्व्ह बँकेची परवानगी घेणे बंधनकारक होते. पण पोलिसांनी तसं काही केलं नाही. त्यामुळे या प्रकरणात पोलिसांच्या समस्या वाढू शकतात. याशिवाय पुणे पोलिसांनी ही कारवाई करण्यापूर्वी पोलिसांनी महासंचालक, गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांनाही अंधारात ठेवल्याचे समोर येत आहे. या प्रकरणात डीएसके यांनी गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली असून, बँकेचा त्याच्याशी संबंध नाही. तसेच कर्जाची वसुली प्रक्रियाही सुरू होती. राज्यस्तरीय बँक समितीचे समन्वयक म्हणून रवींद्र मराठे यांनी सतत सकारात्मक भूमिका घेतली असताना थेट या बँकेवरच कारवाई करताना त्याचे बँकिंग व्यवसायावर काय परिणाम होतील, तसेच बँकेच्या पदाधिकाऱ्याचा या घोटाळ्याशी थेट संबंध आहे का याची खातरजमा पोलिसांनी न केल्याचं सांगण्यात येत आहे. संबंधित बातम्या : बँक ऑफ महाराष्ट्र सीईओ अटकेप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी होणार डीएसके प्रकरण : बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या अधिकाऱ्यांवरील कारवाई पोलिसांच्या 'अंगलट'? डीएसके प्रकरणात महाराष्ट्र बँकेच्या ४ अधिकाऱ्यांसह सहा जणांना अटक