पुण्यात मांजर पाळण्यासाठी मनपाची अट, मुंबईत 10 मांजरं पाळणाऱ्या स्मिता वाघ यांना काय वाटतं?

Pune Pimpri Chinchwad Municipal Corporation : पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दोन्ही शहरातल्या मांजरप्रेमींना झटका दिला आहे.

cat ( Image Source :Getty )

Pune Pimpri Chinchwad Municipal Corporation : पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दोन्ही शहरातल्या मांजरप्रेमींना झटका दिला आहे. कारण या दोन्ही शहरात आता जर एखाद्याला मांजर पाळायची असेल.  तर मांजराचं लायसन्स काढावं लागणार आहे, आणि त्यासाठी प्रत्येकी वार्षिक 75 रुपये मोजावे लागणार आहेत. शिवाय परवान्याचं नूतनीकरण करायचं असेल तर दर मांजरामागे 50 रुपये भरावे लागणार आहेत. तसेच रहिवासी पुरावा (Documents), लसीकरण प्रमाणपत्र आणि मांजराचा फोटो ही कागदपत्रे बंधनकारक असणार आहेत. 

पुणे आणि पिंपरी चिंचवड या दोन्ही महापालिकांचा फतवा ऐकून मांजरप्रेमींची काय रिअॅक्शन असेल, याची कल्पना तुम्ही करुच शकता.  या निर्णयाचं स्वागत करणारेही पुण्यात काही जण असतीलच. पण प्रश्न असा आहे. की या दोन्ही महापालिकांनी मांजरांच्या लायसन्सचा आग्रह का धरलाय? बरं मांजरांचा उपद्रव सामान्य माणसांनाच होतो असं नाही... तर पुण्यातल्या राज्यसभा खासदारांनाही झाला आहे. पण प्रश्न असा आहे की, या मांजरांचं लायसन्स कुठे काढायचं? मांजरीने जर पिलांना जन्म दिला, तर त्यांचंही लायसन्स काढायचं का? एखादं लायसन्स, हे त्याच मांजराचं आहे, हे ओळखणार कसं? रस्त्यावर मोकाट असलेल्या मांजरांचं लायसन्स कोण काढणार? मोकाट मांजरांचा होणारा उपद्रव या लायसन्समुळे रोखला जाणार का?

आता मुंबईतल्या स्मिता वाघ यांचंच उदाहरण घ्या. त्यांच्या घरात तब्बल 10 मांजरं आहेत. त्यांना ही योजना चांगली वाटतेय. पण त्यांना काही प्रश्नही पडले आहेत. पाळीव मांजरांचा काही ठिकाणी उपद्रव होतो हे खरंय. तुमच्या मांजरानं आमच्या घरासमोर घाण केली... किंवा तुमच्या मांजरानं आमच्या घरातलं दूध फस्त केलं... किंवा तुमच्या मांजराने आमची कोंबडी पळवली. असे वादाचे प्रसंग उद्भवतात...  पण त्याला मांजरांचं लायसन्स हा उपाय ठरेल. हे मात्र सध्या तरी पटत नाही... 

पुण्यात मांजर पाळण्यासाठी आता महानगरपालिकेची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. याबाबत मुंबईतील रहिवासी असणाऱ्या स्मिता वाघ ज्यांनी स्वतःच्या घरात दहा मांजर पाळले आहेत. त्या बोलताना म्हणाल्या की महानगरपालिकेचा हा निर्णय चांगला आहे. कारण या निमित्तान कोणाच्या घरात किती मांजर आहेत हे लक्षात येईल. मात्र ज्या रस्त्यावर राहणारी मांजर आहेत त्यांचं काय? असा देखील सवाल त्यांना उपस्थित केला. सध्या मांजर घरात पाळण्याची क्रेझ आली आहे. मात्र काही दिवसानंतर हीच मांजर अडचण ठरू लागल्यानंतर अनेक लोक मांजर रस्त्यावर सोडून देतात. जर मांजरांची नोंदणी होऊ लागली तर नेमकं मांजर कुणाचं आहे हे लक्षात यायला मदत होईल. मुंबई महानगरपालिकेने देखील याचा विचार करायला हवा असे देखील वाघ म्हणाल्या.

दरम्यान, पुणे आणि पिंपरी पालिकेने हा अजब फतवा काढताच काही पुणेकर संतप्त झालेत. मांजर पाळण्याचं लायसन्स देण्याच्या नावाखाली ही लुबाडणूक आहे, असं म्हणत पुणेकरांनी या फतव्याचा त्यांच्या खास शैलीत खरपूस समाचार घेतला.  त्रस्त पुणेकरांनी या फतव्याचा विरोध केला असला तरी या फतव्याच समर्थन करणारे ही आहेत. पुणे आणि पिंपरी महापालिका प्रशासन या निर्णयावर ठाम आहे. पाळीव मांजराने शेजाऱ्यांना त्रास दिल्यास दंडात्मक कारवाई करणार आहे. त्यामुळे शेजाऱ्यांना कोणताही त्रास होणार नाही, असा दावा ते करतायेत. पुणे आणि पिंपरी पालिका निर्णय घेऊन मोकळी झालीये खरी पण यामुळं मांजर पाळण्याचं प्रमाण वाढणार आहे. परिणामी मांजर मालक आणि शेजाऱ्यांमध्ये संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. हा संघर्ष या दोन्ही महापालिका कसं मिटविणार, याबाबत ते अनुत्तरित आहेत.