ऑक्सिजन असेल तरच खाजगी रुग्णालयांनी रुग्णांना दाखल करावं, पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्तांचा अजब आदेश?

आधीच सरकारी रुग्णालयं रुग्णांनी तुडूंब भरली आहेत. त्यात हा असा आदेश काढला असेल तर ऑक्सिजनची गरज असणाऱ्या रुग्णांना महापालिका आयुक्त राजेश पाटील वाऱ्यावर सोडणार आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.

pimpri-chinchwad

पिंपरी चिंचवड : पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी ऑक्सिजनचा तुटवडा जाणवत असल्याने एक अजब फतवा काढला आहे. खाजगी रुग्णालयात ऑक्सिजनचा आवश्यक साठा उपलब्ध असेल तरच रुग्णांना उपचारासाठी दाखल करून घ्यावे, असा आदेश पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्तांनी काढला असल्याचा दावा पिंपरी चिंचवड खाजगी रुग्णालय संघटनेचे अध्यक्ष गणेश भोईर यांनी केला आहे. खासगी रुग्णालयांना प्राप्त झालेला अद्यादेश देखील त्यांनी दिला आहे. 

आधीच सरकारी रुग्णालयं रुग्णांनी तुडूंब भरली आहेत. त्यात हा असा आदेश काढला असेल तर ऑक्सिजनची गरज असणाऱ्या रुग्णांना महापालिका आयुक्त राजेश पाटील वाऱ्यावर सोडणार आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. याबाबत महापालिकेच्या अनेक अधिकाऱ्यांना विचारलं असता त्यांच्याकडून उडवाउडवीची उत्तर दिली जात आहेत. यात आयुक्तांनी त्यांच्या जवळ पत्रकार येऊ नये म्हणून प्रवक्ते नेमले आहेत. प्रवक्ते शिरीष पोरेड्डी, ऑक्सिजन उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी असलेल्या उपायुक्त स्मिता झगडे, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. गोफणे, डॉ. इंगळे यांना या अद्यादेशाबाबत विचारलं आहे, त्यांनी देखील समाधानकारक उत्तरं दिलेली नाहीत. 

मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये हवेपासून ऑक्सिजनची निर्मिती होणार

 कोरोना रुग्णालयातील ऑक्सिजनची मागणी लक्षात घेता मुंबई महापालिकेच्या 12 रुग्णालयांमध्ये 16 ऑक्सिजन प्लांट उभारण्याचे नियोजन सुरू आहे. हवेतून ऑक्सिजन बनवणाऱ्या  प्लांटमधून दररोज 43 मेट्रिक टन ऑक्सिजनची निर्मिती करण्यात येणार आहे. या संबंधी निविदा प्रक्रिया पार पडल्यानंतर महिन्याभरात हा प्लांट सुरू होणार असल्याची माहिती महानगरपालिकेच्या वतीनं देण्यात आली आहे. अशा प्रकारचे प्लांट मुंबईत कस्तुरबा रुग्णालयात आणि जोगेश्वरीच्या हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे रुग्णालयात सुरू आहेत. आता एकूण 12 रुग्णालयात 16 नवीन प्लांट सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. या 16 प्रकल्पांसाठी जवळपास 90 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. महत्वाचं म्हणजे या प्रकल्पांचे आयुर्मान किमान 15 वर्षे असणार आहे. 

संबंधित बातम्या